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बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को जंदाहा में चुनावी सभा के दौरान एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ किया कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत दी गई 10 हजार रुपये की राशि महिलाओं से वापस नहीं ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि यह राशि लोन है और सरकार इसे वापस लेगी, जबकि सच्चाई यह है कि यह पूरी तरह अनुदानित राशि है जिसे लौटाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने कहा कि यह योजना हमारी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक योजनाओं में से एक है। इसका उद्देश्य महिलाओं को रोजगार, आत्मनिर्भरता और सम्मान दिलाना है, न कि उन पर आर्थिक बोझ डालना। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद राज्य में चल रही अफवाहों पर विराम लग गया है।
महिला सशक्तिकरण की नई परिभाषा: योजना का लक्ष्य आत्मनिर्भरता
नीतीश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना राज्य के हर परिवार की एक महिला को सशक्त बनाने का माध्यम है। इस योजना के तहत महिलाओं को उनकी पसंद के व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है। अब तक करीब 1.5 करोड़ महिलाओं के खातों में राशि सीधे डीबीटी के जरिए डाली जा चुकी है। दिसंबर 2025 तक शेष लाभार्थियों को भी राशि हस्तांतरित करने की प्रक्रिया जारी है।
उन्होंने कहा कि यह केवल शुरुआती आर्थिक सहयोग नहीं है, बल्कि जो महिलाएं अपना रोजगार शुरू करती हैं, उन्हें आगे 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। इससे महिलाएं छोटे व्यवसायों से लेकर उत्पादन और सेवा क्षेत्रों में भी कदम रख सकती हैं।
नीतीश कुमार बोले: यह योजना कोई ऋण नहीं, बल्कि आर्थिक आज़ादी का प्रतीक है
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह योजना किसी भी स्तर पर लोन आधारित नहीं है। राज्य सरकार ने किसी दिशा-निर्देश में राशि वापस करने का प्रावधान नहीं रखा है। उन्होंने कहा कि यह महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, वे महिलाओं की प्रगति रोकना चाहते हैं, लेकिन बिहार की महिलाएं अब पीछे नहीं हटेंगी।
राज्य सरकार का दावा है कि यह योजना गांव से लेकर शहर तक रोजगार के अवसर पैदा कर रही है। इसके तहत हाट-बाजार विकसित किए जा रहे हैं, जहां महिला उद्यमी अपने उत्पाद बेच सकें।
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