1 जुलाई 2024 – तीन नए क्रिमिनल कोड लागू

जुलाई 2024 को तीन नए आपराधिक कोड—BNS, BNSS, और BSA— लागू हुए, जो उपनिवेशवादी कानूनों (IPC–1860, CrPC–1973, Evidence Act–1872) की जगह लेंगे ।

IPC की जगह अब BNS चलेगा।

BNS में संगठित अपराध, आतंकी कृत्य, भीड़ हत्या और नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसे 20 नए अपराध शामिल हैं। कई मामलों में सजा एवं जुर्माना भी बढ़ाया गया है ।

CRPC की जगह अब BNSS लागू।

BNSS के अनुसार, गिरफ्तारी का आदेश 60 दिनों में, फैसला 45 दिनों में हो सकता है। हथकड़ी पर मजिस्ट्रेट अनुमति, वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य, और इलेक्ट्रॉनिक FIR को कानूनी मान्यता मिली ।

Evidence Act 1872 की जगह अब BSA चलेगा।

BSA में डिजिटल साक्ष्य (ई‑मेल, सर्वर लॉग, फोन‑मैसेज) की वैधता सुनिश्चित की गई। E‑FIR, केस‑डायरी, आरोप‑पत्र, निर्णय आदि सभी इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्वीकार्य होंगे ।

न्याय प्रक्रिया अब और तेज़ होगी।

नई संहिताओं के तहत आरोप तय करने की समय सीमा 60 दिन और मुकदमा पूरा होने की सीमा 45 दिन निर्धारित की गई है ।

गिरफ्तारी और तलाशी की पूरी रिकॉर्डिंग अनिवार्य।

BNS और BNSS के अंतर्गत तलाशी, जब्ती प्रक्रिया में वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई है। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने किसी परिचित को सूचित करने का अधिकार भी मिला ।

अपराधों पर विशेष कड़ी कार्यवाही।

महिला एवं बाल अपराधों पर विशेष प्रावधान और संवेदनशीलता बढ़ाई गई है—जैसे सामूहिक दुष्कर्म, मानव तस्करी, बलात्कार आदि पर सख्त सजा, वीडियो‑साक्ष्य रिकॉर्डिंग आदि ।

न्याय, सुरक्षा, पारदर्शिता में बड़े सुधार।

BNS, BNSS, BSA से पुराने कानून हटे। समयबद्ध सुनवाई, डिजिटल साक्ष्यों की वैधता, वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य। पीड़ित-केंद्रित व पारदर्शी प्रक्रिया—न्याय त्वरित और प्रभावी। ये कानून 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हैं, और न्याय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आये।