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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क:नेपाल ने 100 रुपये का नया नोट जारी किया है, जिसमें लिपुलेख, लिंपियाधुरा और कालापानी जैसे विवादित क्षेत्रों को नेपाल के हिस्से के रूप में दर्शाया गया है। इस कदम ने एक बार फिर भारत-नेपाल के बीच सीमा विवाद को सुर्खियों में ला दिया है।
नेपाल की राजनीतिक स्थिति अस्थिर
विदेश मामलों के विशेषज्ञ रोबिंदर सचदेव का कहना है कि नेपाल ने वर्ष 2020 में इन इलाकों को अपने आधिकारिक नक्शे में शामिल किया था और नई करेंसी उसी प्रक्रिया का अगला चरण है। उन्होंने सलाह दी कि भारत को इस मुद्दे पर अधिक तीखी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान में नेपाल की राजनीतिक स्थिति अस्थिर है और ऐसी स्थिति में वहां की राजनीतिक पार्टियां भारत-विरोधी भावना भड़का कर राष्ट्रवाद की राजनीति कर सकती हैं।
नई करेंसी में सुरक्षा फीचर्स को और बेहतर किया
पूर्व राजदूत केपी फैबियन ने भी नेपाल के इस कदम को “अनावश्यक और दुर्भाग्यपूर्ण” बताया। उन्होंने कहा कि यदि नेपाल वास्तव में इन क्षेत्रों पर अपना दावा मानता है, तो उसे बातचीत के रास्ते समाधान तलाशना चाहिए, न कि अपनी करेंसी पर नया नक्शा छापकर विवाद को और गहरा करना चाहिए। नेपाल के केंद्रीय बैंक ने गुरुवार को यह नया नोट जारी किया, जो शुक्रवार से चलन में आ गया है। बैंक का कहना है कि नई करेंसी में सुरक्षा फीचर्स को और बेहतर किया गया है। जानकारी के अनुसार, इन नोटों की छपाई का ठेका पिछले वर्ष अक्टूबर में चीन की कंपनी चाइना बैंकनोट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन को दिया गया था।
भारत के हिस्से वाले क्षेत्र को अपने नक्शे में दिखाया
नए नोट का डिजाइन मई 2024 में तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अध्यक्षता में कैबिनेट द्वारा मंजूर किया गया था। उल्लेखनीय है कि नेपाल ने 20 मई 2020 को संविधान संशोधन कर विवादित क्षेत्रों—लिंपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी—को आधिकारिक मानचित्र में शामिल किया था। भारत ने तब भी इस दावे को पूरी तरह खारिज करते हुए स्पष्ट कहा था कि नेपाल ने भारत के हिस्से वाले क्षेत्र को अपने नक्शे में दिखाया है।
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