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लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार Photograph: (LDA)
लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। हजरतगंज में सरोजिनी नायडू पार्क के पास एलडीए का नया विहित प्राधिकारी न्यायालय बनेगा। सिस गोमती व ट्रांस गोमती के विहित प्राधिकारी के साथ समस्त प्रवर्तन जोन की टीम वहां बैठेगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बुधवार को स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने एक साल में बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिये।
तीन मंजिला बिल्डिंग में होगी स्टिल्ट पार्किंग
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि वर्तमान में विहित प्राधिकारी न्यायालय लालबाग स्थित प्राधिकरण के पुराने कार्यालय में है। जहां अवैध निर्माण एवं प्लाटिंग से सम्बंधित प्रकरणों की सुनवायी की जाती है। प्राधिकरण के समस्त प्रवर्तन जोन की टीम भी इसी कार्यालय में बैठती है। बीते कुछ महीनों से लालबाग कार्यालय में फैमिली कोर्ट शिफ्ट होने से विहित प्राधिकारी न्यायालय के रूटीन काम में बाधा हो रही है। इसे ध्यान में रखते हुए हजरतगंज में सरोजिनी नायडू पार्क के पास खाली पड़ी 11,300 वर्गफिट भूमि पर विहित प्राधिकारी न्यायालय के लिए भवन का निर्माण कराया जा रहा है। यह बिल्डिंग तीन मंजिल की होगी, जिसमें स्टिल्ट पार्किंग दी जाएगी।
एक वर्ष में बनाकर तैयार होगा भवन
भवन के प्रथम तल पर सिस गोमती व ट्रांस गोमती के विहित प्राधिकारी का न्यायालय होगा। दूसरी मंजिल पर पेशकार व सम्बंधित स्टॉफ बैठेगा। जबकि, तीसरे तल पर प्रवर्तन जोन में तैनात अवर अभियंता व सहायक अभियंताओं के लिए कार्यालय निर्मित किये जाएंगे। प्रत्येक फ्लोर पर रिकॉर्ड रूम, स्टोर व ट्यलेट बनाये जाएंगे। उपाध्यक्ष ने बताया कि बिल्डिंग का निर्माण लगभग साढ़े पांच करोड़ रुपये की लागत से कराया जाएगा। इसे एक वर्ष में बनाकर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
सीजी सिटी में 16 एकड़ में बन रहा पार्क
लखनऊ विकास प्राधिकरण सीजी सिटी के दक्षिणी भाग में एक और नया पार्क बना रहा है। 16 एकड़ के विशाल क्षेत्रफल में फैले इस पार्क को विकसित करने में लगभग 22 करोड़ रूपये खर्च किये जाएंगे। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बुधवार को उक्त ग्रीन बेल्ट में कराये जा रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने पार्क में जल्द से जल्द पाथ-वे का निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश दिये। उपाध्यक्ष ने कहा कि ग्रीन बेल्ट में पहले से लगे पेड़-पौधों को नुकसान पहुंचाये बिना समस्त निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाएं।
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