नए कनेक्शन में RDSS के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पर आयोग सख्त, पावर कॉरपोरेशन को कड़ी फटकार

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर नियामक आयोग ने पावर कॉरपोरेशन को कड़ी फटकार लगाई है। नए बिजली कनेक्शन में आरडीएसएस योजना के प्रीपेड मीटर लगाने पर आयोग ने आपत्ति जताई। कॉस्ट डेटा बुक और मीटर की कीमत में बड़े अंतर पर कड़ी टिप्पणी करते हुए  स्पष्ट किया कि केंद्र की योजना के स्मार्ट प्रीपेड मीटर नए बिजली कनेक्शन में नहीं लगाए जा सकते। 

नए कनेक्शनों के लिए अलग टेंडर प्रक्रिया

नियामक आयोग ने पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष को निर्देश देते हुए कहा कि आरडीएसएस के तहत खरीदे गए स्मार्ट प्रीपेड मीटर केवल मौजूदा उपभोक्ताओं के परिसर या फीडर पर ही लगाए जा सकते हैं। नए कनेक्शनों के लिए अलग से टेंडर होगा। प्राप्त दर को नियामक आयोग की मंजूरी के बाद ही लागू किया जा सकेगा।

दरों में 50 प्रतिशत का अंतर

नियामक आयोग ने पावर कॉरपोरेशन से पूछा कि आरडीएसएस योजना में सिंगल फेज स्मार्ट प्रीपेड मीटर की लाइफ साइकिल कॉस्ट 8091 रुपये बताई गई है। जबकि जून 2025 की प्रस्तावित कॉस्ट डेटा बुक में यही मीटर 2800 रुपये दर्शाया गया है। साथ ही प्रति मीटर समाधान एमडीएम क्लाउड, यचईएस आदि 1350 रुपये कुल 4150 रुपये यानी आरडीसएस की लाइफ साइकिल कॉस्ट हुआ कास्ट डाटा बुक में प्रस्तावित दरों में लगभग 50 प्रतिशत का अंतर है। आयोग ने पूछा कि इस भारी अंतर का कारण क्या है?

6016 रुपये की वसूली पर रोक की मांग

राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहा कि नियामक पावर कॉरपोरेशन नए कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं से 6016 रुपये की वसूली पर तत्काल रोक लगाई है। अब तक की अधिक वसूली उपभोक्ताओं को ब्याज सहित वापस की जाए। वर्मा ने कहा कि 10 सितंबर से अभी तक 1,38,257  स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। जिनकी अनुमानित कुल लागत लगभग 83 करोड़ रुपये है। ऐसे में उपभोक्ताओं से अधिक वसूले गए 75–80 करोड़ रुपये उन्हें वापस किए जाएं।

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