लखनऊ में 15 नवंबर से दौड़ेगा वर्टिकल का 'छोटा हाथी’, बिजली समस्या का समाधान अब फटाफट

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। राजधानी में 15 नवंबर से​ वर्टिकल व्यवस्था लागू होने जा रही है। इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। बिजली की नई व्यवस्था वर्टिकल का 'छोटा हाथी' राजधानी के 15 लाख उपभोक्ताओं का साथी बनेगा। यह मोबाइल वाहन बिजली संकट की शिकायत मिलते ही सीधे उपभोक्ता के दरवाजे पर पहुंचेगा। इसमें सीढ़ी व अन्य उपकरण रहेंगे। इस वाहन के सहारे संविदाकर्मी संकरी गलियों में पहुंचकर काम करेंगे। सिस्टम में बड़े वाहन पिकअप भी मोबाइल यूनिट के रूप में शामिल किए गए हैं। ये वाहन 15 की सुबह से अमौसी, लखनऊ मध्य, जानकीपुरम व गोमतीनगर जोन के नोडल उपकेंद्रों पर मुस्तैद हो जाएंगे। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के निदेशक (तकनीकी) हरीश बंसल ने बताया कि सर्दी में 28 और गर्मियों में 56 मोबाइल वाहन सेवा में रहेंगे।

मोबाइल वाहन की 24 घंटे सेवाएं 

मोबाइल वाहन 'जल्द ही समाधान पाओ, टोल फ्री नंबर 1912 पर कॉल लगाओ' स्लोगन के साथ 24 घंटे दिन-रात सेवा में मुस्तैद रहेंगे। उपभोक्ता 1912 पर जैसे ही शिकायत दर्ज कराएगा, उसकी सूचना नोडल अफसर, उपकेंद्र के जेई, एसडीओ, ऑपरेटर तक पहुंच जाएगी। उपकेंद्र पर शिकायत आते ही मोबाइल वाहन रवाना हो जाएगा।

अधीक्षण अभियंताओं की तैनाती लंबित

वर्टिकल व्यवस्था में एक काम के लिए एक अभियंता जिम्मेदार होगा। इसके लिए बाबू से लेकर अधिशासी अभियंता तक की तैनाती हो चुकी है। हालांकि, जिन अधीक्षण अभियंताओं पर सिस्टम की पूरी जिम्मेदारी है, 13 नवंबर तक उनकी तैनाती के आदेश जारी नहीं हो सके हैं। वर्तमान में जो अधीक्षण अभियंता जिस जोन में काबिज हैं, उन्हें वहीं पर वर्टिकल सिस्टम की जिम्मेदारी सौंपे जाने का भरोसा है। नए सिस्टम में जनता को कनेक्शन देने से लेकर निर्बाध आपूर्ति तक जिम्मेदारी दो अधीक्षण अभियंताओं पर होगी। इनमें से एक अधीक्षण अभियंता (वाणिज्य) और दूसरा अधीक्षण अभियंता (तकनीकी) होगा। 

मध्यांचल एमडी दफ्तर घेरेंगे संविदा कर्मी 

वर्टिकल व्यवस्था के विरोध में संविदा बिजली कर्मचारी आज मध्यांचल एमडी कार्यालय का घेराव करेंगे। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री देवेन्द्र कुमार पांडेय का कहना है कि पावर कॉरपोरेशन वर्टिक व्यवस्था के जरिए हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी खत्म करना चाहता है, जो हमें मंजूर नहीं है।

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