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झारखंड कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्ताव पारित, विधानसभा सत्र 5 से 11 दिसंबर तक

झारखंड कैबिनेट की इस बैठक में शिक्षा, रोजगार, पर्यटन और अधोसंरचना को मजबूती देने वाले कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। दिसंबर में होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान इन योजनाओं के क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

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MANISH JHA
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रांची वाईबीएन डेस्क । झारखंड मंत्रिमंडल की बैठक में मंगलवार को राज्यहित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए शिक्षा, अधोसंरचना, निवेश और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अहम योजनाओं को हरी झंडी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना ददेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी।

5 से 11 दिसंबर तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र

राज्य कैबिनेट ने झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तिथि तय कर दी है। सत्र 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करेगी। सत्र में वित्तीय प्रबंधन, रोजगार, ग्रामीण विकास और शिक्षा से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा होने की संभावना है। सरकार इस सत्र को प्रभावी और उत्पादक बनाने की तैयारी में है।

शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम

बैठक में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया गया। इसके तहत राज्य के 24 जिलों में मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैब स्थापित की जाएगी। हर लैब के निर्माण पर लगभग 20 लाख रुपये का खर्च होगा। इन लैबों में आधुनिक उपकरण और डिजिटल तकनीक से लैस सुविधाएं होंगी, ताकि विद्यार्थियों को विज्ञान की प्रयोगात्मक शिक्षा मिले। साथ ही, नेतरहाट विद्यालय के सभी शिक्षकों और कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की स्वीकृति दी गई है। यह फैसला लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

निवेश, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा

कैबिनेट ने गारंटी मोचन निधि संचालन के लिए आरबीआई की अधिसूचना के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके तहत सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा जारी बॉन्ड पर राज्य सरकार गारंटी देगी, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। इसके अलावा देवघर में 113 करोड़ रुपये की लागत से 4-स्टार होटल ‘बैद्यनाथ बिहार’ के निर्माण को मंजूरी दी गई। यह प्रोजेक्ट धार्मिक पर्यटन को नई दिशा देगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन में मदद करेगा। साथ ही सेतु बंधन परियोजना के तहत 37 करोड़ रुपये की लागत से छह पुलों का निर्माण किया जाएगा। वहीं, विश्व बैंक संपोषित पॉलीटेक्निक संस्थानों में संविदा पर कार्यरत शिक्षकों और कर्मियों की सेवा नियमित करने का भी निर्णय लिया गया है।

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