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जीआईसी ऑडिटोरियम में विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश कार्यक्रम
बरेली,वाईबीएन संवाददाता।
विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश@2047 की अवधारणा को साकार करने के लिए बरेली में पूर्व नौकरशाहों ने प्रशासन के साथ मिलकर प्रबुद्धजनों से संवाद स्थापित किया। इसमें पूर्व आईपीएस प्रशांत कुमार, प्रमुख सचिव सहकारिता विभाग/नोडल अधिकारी सौरभ बाबू, पूर्व आईएएस रामाशंकर मौर्य, आईवीआरआई के पूर्व निदेशक अशोक कुमार वर्मा, रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय के पूर्व परीक्षा नियंत्रक अशोक कुमार और अरविन्द की उपस्थिति में विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत-आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, शताब्दी संकल्प@2047 एवं समृद्धि का शताब्दी वर्ष विषय पर महिला समूह एवं श्रमिक संगठन, राष्ट्रीय राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों व महानुभावों, चिकित्सकों तथा अपनी विधा में ख्याति प्राप्त बुद्धिजीवियों के साथ जीआईसी ऑडिटोरियम में संवाद स्थापित किया गया। विकसित भारत पर आधारित वीडियो फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया।
यूपी के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि उ0प्र0 2017 से पहले सामाजिक असुरक्षा का माहौल था। भय का वातावरण था। यूपी में निवेश का वातावरण नहीं था। बाहर का कोई निवेशक यूपी में आना नहीं चाहता था। आज तस्वीर बदल गयी है। उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए विशेष योजनाएं लायी जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी जी ने मिशन शक्ति की योजना शुरू की। उसमें महिला सुरक्षा, स्वावलम्बन का समावेशित किया गया। जहां अपराध होता है। योगी मॉडल की मांग जनता द्वारा की जाती है। पिछले वर्षों में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट पूरे किए, जो पहले कभी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि आपकी सहभागिता और सुझावों से ऐसी योजनाएं बनेगी। उसका लाभ समाज को मिलेगा। सबके अच्छे सुझावों को पुरस्कृत भी किया जाएगा।
सुझाव संबंधी सर्टिफिकेट अब होगा ऑनलाइन : पूर्व आईएएस रामाशंकर मौर्य
पूर्व आईएएस रामाशंकर मौर्य ने कहा भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उ0प्र0 का महत्वपूर्ण योगदान होना जरूरी है इसलिए 6 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था प्रदेश को बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तीन थीम और 12 सेक्टर की जानकारी देते हुए उनके द्वारा विकसित भारत के लिए सुझाव देने की अपील की गयी और बताया गया कि सुझाव देते ही आपका एक सहभागिता संबंधी सर्टिफिकेट भी जनरेट हो जाएगा।
महिला समूह, श्रमिक संगठन, पुरस्कार प्राप्त शिक्षक-चिकित्सकों ने दिए सुझाव
इस अवसर पर उपस्थित जनमानस ने विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए विभिन्न सुझाव दिए, जिनमें प्रमुख हैं- उ0प्र0 में कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। हिन्दी को भारतीय और अधिक आत्मीयता के साथ स्वीकारें इस हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं। वोकेशनल एजुकेशन को प्रत्येक छात्र के लिए लेना और उत्तीर्ण होना तथा निश्चित संस्थान का ही प्रमाण पत्र मान्य होना आदि बाध्यताओं को समाप्त किया जाए। चिकित्सकगणों द्वारा आयुष्मान कार्ड के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की चिकित्सा की व्यवस्थाओं को बढ़ाया जाने का सुझाव दिया साथ ही बताया कि एजियो प्लास्टी 90 मिनट के अंदर हो जानी चाहिए लेकिन आयुष्मान कार्ड के अन्तर्गत परमीशन लेने में काफी समय लगता है इसमें सुधार लाया जाए। 300 बेडेड अस्पताल में सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं। शिक्षकों द्वारा बच्चों के लिए बैग लेस डे घोषित करने और उन्हें उस दिन रचनात्मक कार्य कराने का सुझाव दिया गया। श्रमिक संगठनों द्वारा रबड़ फैक्ट्री की भूमि पर इंडस्टीयल हब बनाए जाने का जो प्रस्ताव भेजा गया है उस पर स्वीकृति प्रदान किए जाने की अपेक्षा की गयी। स्वयं सहायता समूह की दीदीयों ने कहा कि यदि समूह की किसी महिला की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है तो उसके ऋण को माफ कर दिया जाए, अभी की व्यवस्था में अन्य सदस्यों को ऋण भरना होता है साथ ही समूह की दीदीयों को मोबाइल उपलब्ध कराने हेतु भी सुझाव दिया गया। खेल क्षेत्र से जुड़े प्रशिक्षकों द्वारा मानदेय बढ़ाने की भी बात कही गयी।
जातिवाद, सम्प्रदायवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद से ऊपर है राष्ट्रवाद : डीएम
जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कहा कि समर्थ उ0प्र0 विकसित उ0प्र0 के संबंध में आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन में 2017 से लेकर अब तक शासन के कार्यों का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया जा रहा है। इस समय सीमा में उत्तर प्रदेश में कितनी तरक्की हुई है। डीएम ने कहा कि पहले हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। प्रधानमंत्री जी ने भारत को 2047 तक विश्व गुरू बनाने का सपना देखा है। उस सपने को साकार करने की जिम्मेदारी 140 करोड़ देशवासियों की है। उत्तर प्रदेश की सरकार के गुड गर्वनेंस से उद्यमी उद्योग स्थापित कर रहे हैं। योगी मॉडल की मांग पूरे देश में है। कानून की व्यवस्था बेहतर है। निवेशक बाहर से प्रदेश में आ रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है अब वह देर शाम भी बाहर आ-जा सकती हैं। मिशन शक्ति के अन्तर्गत यदि कोई हमारी बहन-बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करता है तो कठोर कार्यवाही की जाती है। देश के बच्चों को संस्कारवान बनाना बहुत जरूरी है वह देश का भविष्य है। बेसिक शिक्षा का बजट कई देशों के वार्षिक बजट से ज्यादा है। सरकार की कोशिश है कि कोई भी बच्चा आर्थिक कारणों से शिक्षा से वंचित ना रहे। शिक्षा माफियाओं पर लगाम लगायी गयी है। ना जातिवाद, ना सम्प्रदायवाद, ना भाषावाद, ना क्षेत्रवाद मात्र राष्ट्रवाद को अपनाएं। विदेशी देशों द्वारा आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद हम विकास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि एनआरएलएम के द्वारा लखपति दीदी क्लब बनाया गया है और अब करोड़पति दीदी क्लब बनाने की ओर हम अग्रसर हैं। अस्पतालों में कैंटिन संचालन आदि की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूहों को दी जाए तथा महिलाएं गाय या बकरी पालन भी कर सकती है इसके लिए उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी। खेलों इंडिया खेलों के तहत खेलों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में भी मौका दिया जा रहा है। मतभेदों को मनभेद न बनाएं। , देश के विकास में सहयोग करें। आपके सुझावों से ऐसा रोड मैप तैयार होगा, जिससे देश विकास के मार्ग पर चलेगा। कार्यक्रम में पुलिस महानिरीक्षक अजय कुमार साहनी, जिलाधिकारी अविनाश सिंह, मुख्य विकास अधिकारी देवयानी, पुलिस अधीक्षक नगर मानुष पारीक, सहित समस्त सम्बंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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