बरेली

राष्ट्रीय लोक अदालत में 272829 वादों का निस्तारण

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के दिशा निर्देशन में जनपद न्यायाधीश सुधीर कुमार, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बरेली, ने लोक अदालत का शुभारंभ किया।

Sudhakar Shukla

11 May 2025 07:48 IST

एडिट 11 May 2025 07:55 IST

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बरेली, वाईबीएन संवाददाता

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राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के दिशा निर्देशन में जनपद न्यायाधीश सुधीर कुमार, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बरेली, ने लोक अदालत का शुभारंभ किया।

राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायिक अधिकारियों, विभिन्न बैंकों, बीमा कंपनियों के अधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया एवं लंबित वादों का निस्तारण कराया। अपर जनपद न्यायाधीश निकुन्ज मित्तल, नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत, बरेली ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कुल 272829 वादों का सफल निस्तारण कर 201005342 रुपये की धनराशि का आदेश पारित किया गया।

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3566 वादों का निस्तारण कर 735040 रुपये की जुर्माना धनराशि का आदेश पारित

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राष्ट्रीय लोक अदालत में सत्र न्यायालयों द्वारा 492 वादों का निस्तारण कर 4800 रुपये की जुर्माना राशि, दीवानी न्यायालयों द्वारा 23951वादों का निस्तारण कर 1136618 रुपये की जुर्माना राशि, फौजदारी न्यायालयों द्वारा 3566 वादों का निस्तारण कर 735040 रुपये की जुर्माना धनराशि का आदेश पारित किया गया।

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लोक अदालत में गिले शिकवे दूर कर पारिवारिक न्यायालयों द्वारा 59 जोड़ो के मध्य समझौता कराया गया। प्रधान न्यायाधीश, चन्द्र प्रकाश तिवारी द्वारा 19 वादों में आपसी समझौता कराया गया, जिसमें से 9 दम्पतियों को सुलह समझौते के साथ विदा किया, अपर प्रधान न्यायाधीश संजय कुमार सिंह, छाया नैन व विमल त्रिपाठी द्वारा 40 वादों का निस्तारण किया गया।

मोटर दावा दुर्घटना अधिकरण द्वारा 80 वादों का निस्तारण कर 26033000 रुपये की समझौता धनराशि, वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा 9 वादों का निस्तारण कर 4424521 रुपये की समझौता धनराशि एवं स्थाई लोक अदालत द्वारा वादों का 4 वादों का सफल निस्तारण कर 913068 रुपये की समझौता धनराशि का आदेश पारित किया गया।

प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में 37357 वादों का, सम्भागीय परिवहन विभाग द्वारा 1292 मामलों का निस्तारण कर 675200 रुपये की समझौता राशि, पुलिस विभाग द्वारा 9897 मामलों का जिसमें 5255 ई चालानों का निस्तारण कर 6629700 रुपये की जुर्माना राशि, कैनाल न्यायालय द्वारा 9 मामलों का निस्तारण कर 900 रुपये की समझौता राशि, उपभोक्ता फोरम द्वारा 6 वाद का निस्तारण कर 960431 रुपये की समझौता राशि, श्रम न्यायालयों द्वारा 32 वादों का निस्तारण कर 37701387 रुपये की समझौता राशि, बी.डी.ए. द्वारा 7 वाद, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 184558 मामलों का, नगर निगम द्वारा 10190 मामलों का निस्तारण किया गया तथा भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा 208 मामलों का निस्तारण कर 125657 रुपये की समझौता धनराशि का आदेश पारित किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों एवं पुलिस अधीक्षक- यातायात, बरेली द्वारा कुल 29734 ई चालानों का निस्तारण किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बरेली के अपर जनपद न्यायाधीश उमा शंकर कहार ने बताया कि लोक अदालत के आयोजन में जनपद न्यायालय परिसर में 2 जगह बैंकों के कैम्प लगाए गए, जिसमें विभिन्न बैंकों द्वारा बैंक ऋण से संबंधित1112 वादों का निस्तारण किया गया एवं कुल ऋण धनराशि 121665000 रुपये वसूल की गई।

स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार की गयी वस्तुओं का भी विक्रय किया गया

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लोक अदालत में केन्द्रीय कारागार-प्रथम, बरेली में निरुद्ध बन्दियों द्वारा तैयार की गयीं हस्तशिल्प वस्तुओं एवं केन्द्रीय कारागार-द्वितीय/जिला कारागार, बरेली में निरुद्ध बन्दियों द्वारा तैयार किये गये औषधीय पौधों की प्रदर्शनी लगायी गयी एवं विक्रय किया गया। लोक अदालत परिसर में स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार की गयी वस्तुओं का भी विक्रय किया गया।

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उमा शंकर कहार ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आम जनता को परेशानियों से बचाने और जानकारी देने के लिए लोक अदालत परिसर में हेल्प डेस्क बनाया गया जिसमें पैरा लीगल वालंटियर उपस्थित रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में समस्त न्यायिक अधिकारियों, बैंक-बीमा कंपनी के अधिकारियों, अन्य न्यायिक कर्मचारियों, पराविधिक स्वयं सेवकों तथा मीडिया कर्मियों का भी योगदान रहा।

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