राष्ट्रीय लोक अदालत में 287610 घादों का सुलह समझौते के आधार पर सफल निस्तारण

बरेली,वाईबीएन संवाददाता।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के दिशा निर्देशन में जनपद न्यायाधीश सुधीर कुमार, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रारंभ देवी सरस्वती एवं गणेश भगवान की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित एवं दीप प्रज्वलित करके किया। राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायिक अधिकारियों, विभिन्न बैंकों, बीमा कंपनियाँ, अधिवक्ताओं एवं पदाधिकारियों ने पहले से लंबित 2.87 लाख से अधिक वादों का निस्तारण कराया।

अपर जनपद न्यायाधीश निकुन्ज मित्तल, नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कुल 287610 वादों का सफल निस्तारण कर 296074795 रुपये की धनराशि का आदेश पारित किया गया। लोक अदालत में सत्र न्यायालय द्वारा 485 वादों का निस्तारण कर 7300 रुपए,, दीवानी न्यायालयों ने 67162 वादों का निस्तारण करके 2952285 रुपये, फौजदारी न्यायालयों ने 5086 वादों का निस्तारण कर 1449460 की जुर्माना धनराशि वसूली का आदेश पारित किया। पारिवारिक न्यायालयों ने 170 जोड़ों के मध्य समझौता कराया। प्रधान न्यायाधीश चन्द्र प्रकाश तिवारी ने 29 वादों को आपसी समझौता कराकर निपटाया। 8 दम्पतियों को सुलह समझौते के साथ विदा किया गया। अपर प्रधान न्यायाधीश संजय कुमार सिंह ने 25 वाद, छाया नैन ने 58 और ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी ने 58 वादों का निस्तारण किया। मोटर दावा दुर्घटना अधिकरण ने 214 वादों का निस्तारण कर 107507000 रुपये की समझौता धनराशि, वाणिज्यिक न्यायालय ‌ने 9 वादों का निस्तारण कर 13847995 रुपये की समझौता धनराशि की वसूली का आदेश पारित किया। प्रशासनिक अधिकारियों ने 41061 वाद, सम्भागीय परिवहन विभाग ने 1051 मामलों का निस्तारण कर 1020800 रुपये की समझौता राशि वसूली।  पुलिस विभाग ने 134053 मामलों में 34413 ई चालानों का निस्तारण करके 37806600 रुपये की जुर्माना राशि वसूली। कैनाल न्यायालय ने 6 मामलों का निस्तारण कर 500 रुपये, उपभोक्ता फोरम ने 8 वादों का निस्तारण कर 240888 रुपये, श्रम न्यायालय ने 19 वादों का निस्तारण कर 22083030 रुपये,  श्रम कार्यालय ने 19 वादों का निस्तारण कर 20552937 रुपये, बीडीए ने 6 वाद, स्वास्थ्य विभाग ने 1348, नगर निगम ने 10489 मामलों का निस्तारण किया। भारत संचार निगम लिमिटेड ने 23 मामलों का निस्तारण कर 60000 रुपये की समझौता धनराशि वसूली। जिला पंचायत राज अधिकारी ने 18571 मामलों के निस्तारण का आदेश पारित किया। श्रम न्यायालय द्वारा ई-डिस्ट्रिक पोर्टल पर 6412 मामलों का निस्तारण किया। विभिन्न न्यायालय एवं पुलिस अधीक्षक यातायात ने कुल 102491 ई चालानों का निस्तारण किया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बरेली के अपर जनपद न्यायाधीश उमा शंकर फहार ने बताया कि लोक अदालत के आयोजन में जनपद न्यायालय परिसर में 2 जगह बैंकों के कैम्प लगाए गए, जिसमें विभिन्न बैंकों द्वारा बैंक ऋण से संबंधित 1418 वादों का निस्तारण किया गया एवं कुल ऋण धनराशि 88546000 रुपये वसूल की गई। लोक अदालत में केन्द्रीय कारागार-प्रथम, बरेली में निरुद्ध बन्दियों द्वारा तैयार की गर्मी हस्तशिल्प वस्तुओं एवं केन्द्रीय कारागार-द्वितीय/जिला कारागार, बरेली में निरुद्ध बन्दियों द्वारा तैयार किये गये औषधीय पौधों की प्रदर्शनी लगायी गयी एवं विक्रय किया गया। लोक अदालत परिसर में स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार की गयी वस्तुओं का भी विक्रय किया गया। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उमा शंकर कहार ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आम जनता को परेशानियों से बचाने और जानकारी देने के लिए लोक अदालत परिसर में हेल्प डेस्क बनाया गया जिसमें पैरा लीगल वालंटियर उपस्थित रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में समस्त न्यायिक अधिकारियों बैंक बीमा कंपनी के अधिकारियों, अन्य न्यायिक कर्मचारियों, पराविधिक स्वयं सेवकों तथा मीडिया कर्मियों का भी योगदान रहा।