जिले में बनेगा नया बस अड्डा, तीन एकड़ की जमीन भी फाइनल

दोनों बस अड्डों पर बसों का दबाव कम करने के लिए इज्जतनगर में 2.285 हेक्टेयर में 16.72 करोड़ रुपये की लागत से नए बस अड्डा का निर्माण पहले से चल रहा है। यहां 60 प्रतिशत से अधिक कार्य हो चुका है। यहां से 210 बसों का संचालन कराने की कार्ययोजना तय की जा चुकी है। नवाबगंज तहसील मुख्यालय पर भी नया बस अड्डा बनवाने के लिए जमीन का चिह्नांकन कर लिया गया है।

अब चौबारी पर बस अड्डा बनवाने की प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है। कैंट विधायक की मांग पर मंजूरी मिल चुकी है। एआरएम और एसडीएम पहले ही निरीक्षण कर भूमि का चिह्नांकन कर चुके थे। शनिवार को एसडीएम सदर प्रमोद कुमार, एआरएम बरेली डिपो संजीव कुमार श्रीवास्तव के साथ कैंट विधायक भी जायजा लेने पहुंचे। यहां तीन एकड़ सरकारी जमीन मिल गई है।

विधायक ने एसडीएम को निर्देशित किया कि चयनित जमीन जल्द परिवहन निगम को हस्तांतरित कराकर निर्माण की प्रक्रिया आरंभ कराएं। वह शासन स्तर पर पैरवी कर एस्टीमेट को जल्द मंजूरी दिलाकर बजट का आवंटन करवाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। यह बस अड्डा बन जाने से बदायूं, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, राजस्थान की ओर जाने वालों को आसानी होगी। सुभाषनगर, मढ़ीनाथ के लोगों को विशेष फायदा होगा।

इज्जतनगर और चौबारी बस अड्डा बन जाने के बाद पुराना बस अड्डा और सेटेलाइट बस अड्डा पर बसों का दबाव कम हो जाएगा। बसों का संचालन शहर के बाहर से होने लगेगा तो जाम की समस्या से भी राहत मिलेगी। एआरएम ने बताया कि जिलाधिकारी के स्तर से जमीन का हस्तांतरण कराया जाएगा।

इसके बाद एस्टीमेट शासन को भेजा जाएगा। बजट का आवंटन होने पर निर्माण आरंभ किया जाएगा। इस दौरान भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अरुण कश्यप, संजीव चौहान, राजेश मिश्रा, बृजेश मिश्रा, श्याम सिंह चौहान, सौरभ चौहान, चंद्रपाल आर्य, गोलू सक्सेना, धर्मेंद्र शर्मा, मोनू मिश्रा, सचिन राजपूत आदि मौजूद रहे।

झुमका चौराहा स्थित धंतिया गांव से चौबारी होते हुए इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी के पास शाहजहांपुर रोड तक 29.95 किमी का रिंग रोड बनाया जा रहा है। इससे चौबारी की तस्वीर बदल जाएगी। दूसरी तरफ बरेली-मथुरा नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण कराया जा रहा है। बस अड्डा बन जाने पर चौबारी का तेजी से विकास होगा और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। सेटेलाइट बस अड्डा को पीपीपी माडल से विकसित किया जाना है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद गुजरात की संस्था को जिम्मेदारी भी दी जा चुकी है। बस अड्डा के पास सेना की जमीन है। सेना के मानकों के अनुसार यहां तीन मंजिला से अधिक भवन नहीं बनवाया जा सकता। जबकि कार्यदायी संस्था यहां बहुमंजिला भवन बनवाने की तैयारी कर रही थी। यह प्रकरण अभी शासन स्तर पर ही लंबित है।