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ग्रामीण इलाके की प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र की एक ग्राम पंचायत में पंचायत उत्सव भवन बनेगा। भवन की निर्माण लागत 1.41 करोड़ होगी। यह भवन गांव वालों की सुविधा के मद्देनजर होगा। इसमें गांव वाले शादी-विवाह से लेकर अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकेंगे। भवन का किराया तय होगा, जिससे ग्राम पंचायत की आय हुआ करेगी। इस भवन को बनाने के लिए डीएम ने सभी एसडीएम और बीडीओ को निर्देश जारी किए हैं। भवन निर्माण के लिए जमीन का प्रस्ताव मांगा है।शुरूआती चरण में यह व्यवस्था प्रत्येक जिले की एक विधान सभा क्षेत्र की किसी एक ग्राम पंचायत में जुटाई जानी है। फिर भविष्य में ग्रामीण क्षेत्र की अन्य सभी विधान सभा क्षेत्र की भी एक-एक ग्राम पंचायत में पंचायत उत्सव भवन बनाने का लक्ष्य है। इस भवन बनाने के लिए तीन हजार वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता जताई गई है। डीएम की तरफ से जारी निर्देशों में कहा गया है कि जिन ग्राम पंचायतों में अन्नपूर्णा भवन चल रहे हैं, उनमें पंचायत उत्सव भवन निर्माण को प्राथमिकता दी जानी है। इसे बनाने के लिए यदि कोई भूमि दान में मिल रही है तो उसे भी लिया जा सकता है। डीपीआरओ कमल किशोर ने बताया कि मीरगंज तहसील से एक ग्राम पंचायत का प्रस्ताव मिल गया है। शेष तहसीलों के प्रस्ताव आने अभी बाकी हैं। उन्होंने बताया कि शुरूआती दौर में जिले की किसी एक विधान सभा क्षेत्र की एक ग्राम पंचायत में पंचायत उत्सव बनेगा। तहसीलों से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद डीएम की अध्यक्षता वाली समिति निर्णय लेगी और यह समिति जिस विधान सभा क्षेत्र के लिए स्थल का चुनाव कर प्रस्ताव शासन में भेजेगी। उसी क्रम में भवन बनाने को धनराशि प्राप्त होगी।
पंचायत उत्सव भवन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे स्थल का चयन करने को डीएम ने कहा है, जहां सभी मौसम में आवागमन बेहतर हो और बस एवं अन्य छोटे वाहन आसानी से पहुंच सकें। जिससे कि आसपास की न्याय पंचायतों की आबादी उस भवन का आसानी से लाभ उठा सके। इस भवन पर संबंधित ग्राम पंचायत का स्वामित्व होगा।पंचायत उत्सव भवन किस विधान सभा क्षेत्र में कहां बनेगा, इसके चयन के लिए अंतिम निर्णय डीएम की अध्यक्षता वाली समिति लेगी। फिलहाल, सभी एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं कि वह भवन बनाने के संबंध में जमीन चिह्नित कर 10 दिन के अंदर प्रस्ताव डीपीआरओ को उपलब्ध कराएंगे। मीरगंज एसडीएम तृप्ती गुप्ता ने बताया कि उन्होंने बल्ली ग्राम पंचायत में पंचायत उत्सव भवन बनाने जमीन चिह्नित की है। इसका प्रस्ताव उन्होंने डीपीआरओ को उपलब्ध भी करा दिया है।