गेहूं खरीद में फिसड्डी रहने वाले केंद्र प्रभारियों को जारी होंगे नोटिस, होगी कार्रवाई

बरेली, वाईबीएन संवाददाता

जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने कहा कि किसानों से गेहूं की खरीद करना सरकार की प्राथमिकता में है। जिन क्रय केंद्र प्रभारियों की गेहूं खरीद की स्थिति खराब होगी, उनको नोटिस देकर जवाब तलब किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी की जाएगी। 

कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की विकास भवन में मंगलवार को आयोजित मासिक समीक्षा बैठक में डीएम ने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व वसूली न होने पर नाराजगी जताई। डीएम ने राजस्व एवं फौजदारी वादों का समय से निस्तारण करने पर जोर देते हुए कहा कि विरासत, डिजिटल क्रॉप सर्वे, फार्मर रजिस्ट्री पर लंबित प्रकरण शीघ्र निपटाए जाएं। जिलाधिकारी ने कहा कि सीएम डैशबोर्ड पर जिस अधिकारी की रैंकिंग खराब होगी, उसको नोटिस जारी करके रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। उन्होंने पीएम आवास सर्वे, सीएम युवा अभियान, सीमा स्तंभ, फैमिली आईडी तथा पट्टा आवंटन आदि की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए तथा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, एल्बम हिट एंड रन मोटर यंत्र घटना के पीड़ितों को दिए जाने वाले अनुदान की समीक्षा कर लंबित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए। डीएम ने गेहूं खरीद पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि क्रय केन्द्रवार गेहूँ खरीद की अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट मंगवाएं। जिन केन्द्रों पर गेहूं की खरीद कम है। ऐसे केन्द्रों के प्रभारियों को बुलाकर जॉच कराएं। क्रय केंद्र प्रभारी ने बड़े किसानों को गेहूं खरीद के लिये प्रेरित किया या नहीं। अगर केंद्र प्रभारी ने ऐसा नहीं किया तो उस पर कड़ी कार्यवाही की जाए।  

त्रुटि सुधार में आवेदन करें

डिजटल क्राप सर्वे में तहसील फरीदपुर और बहेड़ी की कम प्रगति मिली। डीएम ने कहा कि अंश निर्धारण में ऋुटि सुधार के आवेदन कम आ रहे हैं। तहसील स्तर पर इसका प्रचार-प्रसार करें, ताकि आम नागरिक इसके प्रति जागरूक हों और ऋुटि सुधार के लिए आईजीआरएस में शिकायत करने के बजाय तहसील में ऋुटि सुधार के लिए आवेदन करें। डीएम ने कहा कि कि रियल टाइम खतौनी में विरासत दर्ज कराने के निरस्त प्रकरणों का विगत छः माह डाटा लेखपालवार निकलवायें और संबंधित आवेदक से बात कर कारणों को जाने और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करें। डीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन करने वाला आवेदक यदि किराए पर रह रहा है। उसका स्वयं का मकान नहीं है तो वह पात्र है। सर्वे में उसे अपात्र की श्रेणी में न डालें।

फैमिली आईडी में कोटेदारों का सहयोग लें

डीएम ने फैमिली आईडी की समीक्षा करते हुए कहा कि कोटेदारों का सहयोग लें और उसका डाटा तैयार करें। इस कार्य में गति लाएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में जो लोग लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं। उसके लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। आय प्रमाण पत्र के आवेदनों का निस्तारण शीघ्रता से हो। सीमा स्तम्भ कितने लगे हैं, डीएम ने इसकी जानकारी भी ली।

गर्मी में तालाब-पोखर पानी से भरें

डीएम ने कहा कि बढ़ती गर्मी के दृष्टिगत शहर और ग्रामीण एरिया में जो भी तालाब हैं, उनको पानी से भर दिया जाए। ताकि पशु-पक्षियों को पीने के पानी की समस्या न हो। जहां कहीं हैण्डपम्प खराब हैं तो उसे ठीक कराया जाए। नगरीय क्षेत्रों में प्याऊ की व्यवस्था दुरूस्त की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि गर्मी में आग लगने की सम्भावनाएं ज्यादा रहती हैं। संबंधित एसडीएम अपने क्षेत्र के फायर स्टेशनों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को जांच लें। फायर स्टेशनों पर ड्यूटी चार्ट चस्पा कराएं। फायर कर्मी तुरंत उपलब्ध रहकर यह सुनिश्चित करें कि आग लगने की स्थिति में वह तुरंत पहुंचेंगे।। पॉवर कारपोरेशन के अधिकारियों को डीएम ने निर्देश दिए कि पिछले साल गर्मी के मौसम में जहां विद्युत की अधिक समस्या आई थी, उन क्षेत्रों में अभी से विशेष ध्यान देते हुए आवश्यक उपाय किए जाएं, जिससे समस्या ना हो। 
डीएम ने पूछा कि चकबंदी वाद की धारा-34, धारा-67, धारा-80, धारा-116 व 03 वर्ष पुराने कोई वाद ऐसे तो नहीं हैं, जिनमें अंतिम मौके का नोटिस चला गया हो। एक वर्ष से 03 वर्ष के बीच वादों का निस्तारण बढ़ाया जाए। बैठक में एडीएम (प्रशासन) पूर्णिमा सिंह, एडीएम (वित्त/राजस्व) संतोष बहादुर सिंह, एडीएम सिटी सौरभ दुबे,एडीएम न्यायिक , सिटी मजिस्ट्रेट राजीव कुमार शुक्ला,  उप जिलाधिकारी/तहसीलदार उपस्थित थे।