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शराब की दुकान खुलने से भड़के लक्षमीनगर वाले, डीएम को ज्ञापन दिया

बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र की लक्ष्मीनगर कॉलोनी में अंग्रेजी शराब की दुकान खुलने से लोगों में आक्रोश है। कॉलोनी वासियों ने नियमों का उल्लंघन बताते हुए शराब की दुकान को तत्काल हटाने की मांग की है।

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Sanjay Shrivastav
People of Laxminagar
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बरेली, वाईबीएन संवाददाता

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बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र की लक्ष्मीनगर कॉलोनी में अंग्रेजी शराब की दुकान खुलने से लोगों में आक्रोश है। कॉलोनी वासियों ने नियमों का उल्लंघन बताते हुए शराब की दुकान को तत्काल हटाने की मांग की है। इसको लेकर लक्ष्मी नगर विकास समिति अध्यक्ष अरविंद शर्मा के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर शराब की दुकान हटाने की मांग की।

स्कूल और मंदिर से सौ मीटर की दूरी पर खोल दी गई शराब की दुकान

समिति अध्यक्ष अरविंद शर्मा ने बताया कि लक्ष्मी नगर कॉलोनी में लगभग 165 परिवार रहते हैं। कॉलोनी के 100 मीटर के दायरे में सेक्रेड हार्ट स्कूल, हनुमान मंदिर, शिव मंदिर और राधा-कृष्ण मंदिर हैं। एक अप्रैल को सुबह लगभग 11 बजे कॉलोनी के सामने आम के बाग की बगल में अचानक “कम्पोजिट दुकान का बोर्ड लगा दिया गया। शराब दुकान के लाइसेंसधारी का नाम पियूष जायसवाल है।

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शराब की दुकान का बोर्ड देखकर भड़के लोग 

शराब दुकान का बोर्ड देखते ही कॉलोनी वासियों का गुस्सा भड़क उठा। महिलाओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। नारी शक्ति संगठन की सदस्य सुनीता चौधरी ने कहा कि इतनी संवेदनशील जगह पर शराब की दुकान खोलना गैरकानूनी और सामाजिक मूल्यों के खिलाफ है। विरोध करने पहुंचे नागरिकों ने दुकानदार से लाइसेंस की वैधता को लेकर सवाल उठाए, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। 

महिलाओं और बच्चों के लिए बढ़ेगा खतरा

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राजीव गुप्ता का कहना है कि शराब की दुकान खुलने से बच्चों की पढ़ाई का वातावरण प्रभावित होगा और स्कूल आने-जाने बच्चे महिला शिक्षिकाओं तथा अभिभावकों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी रहेगी। लोगों ने इस पर आशंका जताई है कि आने वाले समय में नशा करने वालों का जमावड़ा कॉलोनी में बढ़ेगा, जिससे माहौल बिगड़ सकता है।

डीएम से दुकान हटाने की मांग, आंदोलन की चेतावनी

लक्ष्मी नगर विकास समिति ने ज्ञापन में अपील की है कि सामाजिक सौहार्द, बच्चों की शिक्षा और धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करते हुए इस शराब की दुकान को किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। समिति ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन जल्द कार्रवाई नहीं करता, तो क्षेत्रीय नागरिक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

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