सजा : आईजीआरएस में कमजोर प्रदर्शन मिलने पर डीडी कृषि समेत आठ अफसरों का वेतन रुका

वाईबीएन संवाददाता बरेली।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने आईजीआरएस पोर्टल जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए बनाया है। डीएम अविनाश सिंह आईजीआरएस पोर्टल पर मिलने वाली शिकायतों के समाधान के प्रति बेहद गंभीर हैं। मगर, तमाम विभागों के अफसर जनता की शिकायतों या समस्याओं के निस्तारण के प्रति गंभीर नहीं हैं जबकि जनता की शिकायतों/समस्याओं का गुणवत्तापरक निस्तारण किया जाना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। इस बार डिप्टी डायरेक्टर कृषि अमरपाल समेत आठ विभाग के अधिकारियों की परफार्मेंस आईजीआरएस पोर्टल पर बेहद खराब पाई गई। डीएम ने इन सबका वेतन रोक दिया। साथ ही, इन अधिकारियों को काम के प्रति सचेत रहकर जनसमस्याओं का निस्तारण न करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। 

 आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन एवं प्रशासन के अफसरों को सख्त हिदायत दे रखी है। वह स्वयं भी इस मामले में संवेदनशील रहते हैं। मगर, कृषि, बिजली, बाल विकास, आयुर्वेद एवं यूनानी, क्रीड़ा अधिकारी और चकबंदी विभाग के अफसर बेहद लापरवाह और गैर जिम्मेदार हैं। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने आईजीआरएस पोर्टल पर सितम्बर में होने वाली जनसुनवाई के मामले में पाया कि विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा जनसामान्य की शिकायतों के निस्तारण में अपेक्षित गुणवत्ता नहीं रखने से असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त हुआ। इस क्रम में जिलाधिकारी द्वारा अधिशासी अभियंता (नगरीय द्वितीय/तृतीय) विद्युत, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, जिला क्रीड़ा अधिकारी, उप निदेशक कृषि विभाग, उप खंड अधिकारी विद्युत फरीदपुर, बाल विकास परियोजना अधिकारी बिथरी चैनपुर, चकबंदी अधिकारी मीरगंज का वेतन रोका गया है। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने इन अधिकारियों को कड़ी चेतावनी भी दी कि वह जनसामान्य की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण और समयान्तर्गत निस्तारण करना सुनिश्चित करें। इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करना प्रत्येक अधिकारी की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही करने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।