बंगाल में हिंदुओं पर हमले के विरोध में आज होगा प्रदर्शन

बरेली,वाईबीएनसंवाददाता

वक्फ संशोधन कानून के विरोध के नाम पर पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर होने वाले हमलों के विरोध में नाथ नगरी सुरक्षा समूह के बैनर तले कल गुरुवार को प्रदर्शन किया जाएगा।

 यह जानकारी देते हुए समूह के महानगर संयोजक दुर्गेश कुमार गुप्ता ने बताया कि पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार हिंदुओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। वहां से कानून का शासन पूरी तरह समाप्त हो गया है। इसलिए पश्चिम बंगाल में धारा 356 का प्रयोग करते हुए तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए।

संपत्ति को लूट और नष्ट किया जा रहा

पश्चिम बंगाल में कट्टरपंथी मुसलमान  हिंदुओं पर हमलों के  विरोध में नाथ नगरी सुरक्षा समूह के तत्वावधान में होने वाले विरोध प्रदर्शन की पत्रकारों को जानकारी देते सुरक्षा समूह के महानगर संयोजक दुर्गेश कुमार गुप्ता ने बताया कि पश्चिम बंगाल मुस्लिम कट्टरपंथियों की एक प्रयोगशाला बन गया है। वहां की राज्य सरकार अराजक तत्वों पर नकेल कसने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। हिंदुओं के धार्मिक जुलूसों और दूसरे आयोजनों पर जिस प्रकार हमले किए जा रहे हैं उससे साफ हो गया है कि इन अराजक तत्वों को ममता सरकार का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि पहले चुनाव के बाद हिंदुओं को हिंसा का शिकार बनाया गया और अब वक्फ संशोधन कानून के विरोध के नाम पर सुनियोजित तरीके से हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं। उत्तर 24 परगना, बशीर हाट, मालदा, मुर्शिदाबाद और दूसरे मुस्लिम बहुल जिलों में हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं।

दो निर्दोष हिंदुओं की घर में घुसकर निर्मम हत्या कर दी

उनकी संपत्ति को लूट और नष्ट किया जा रहा है। माता और बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। बीती 12 अप्रैल को कट्टरपंथी मुसलमान की अराजक भीड़ में दो निर्दोष हिंदुओं की घर में घुसकर निर्मम हत्या कर दी। लेकिन राज्य सरकार हाथ पैर हाथ धरे बैठी है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार की नाकामी को देखते हुए सरकार को तुरंत वहां राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। जिम्मेदार पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर नाथ नगरी सुरक्षा समूह कल 17 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन करेगा। इस विरोध प्रदर्शन के लिए 30 से अधिक व्यापारिक और सामाजिक संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। विरोध प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति को ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा जाएगा।