ई चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए अब तक क्यों नहीं मिली जमीन... जानिए. यह किसने कहा और क्यों

बरेली, वाईबीएन संवाददाता

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जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने पीपीपी मॉडल आधारित सैटेलाइट बस स्टेशन परियोजना के क्रियान्वयन के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक क़ी। इसमें डीएम ने पूछा कि आखिरकार अब तक की चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए जमीन चयनित क्यों नहीं की गई। अधिकारी डीएम के इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। 

सेटेलाइट बस स्टेशन का निर्माण पी पी पी पद्धति पर 20164 वर्ग मीटर भूमि पर 137 करोड़ क़ी लागत से किया जाना प्रस्तावित है। लेकिन आर्मी एरिया के निकट  स्थित सेटेलाइट बस स्टेशन का निर्माण 15 मीटर से ज्यादा ऊंचाई का नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में जिलाधिकारी ने नगर निगम, निर्माण एजेंसी, विकास प्राधिकरण व रोडवेज के अधिकारियो के साथ वार्ता कर आवश्यक दिशा- निर्देश दिए।

डीएम ने कहा कि बरेली विकास  प्राधिकरण को लिख कर आज ही यह जानकारी लिखित में प्राप्त क़ी जाये कि प्रस्तावित भूमि का फ्लोर एरिया रेशयो क्या है। तदानुरूप एक सप्ताह के अंदर कार्य योजना बनाकर उपलब्ध कराई जाए। पर उसे आर्मी हेडक्वाटर को एनओसी प्राप्त करने के लिए भेजा जायेगा।

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बरेली में बनेगा ई-चार्जिंग स्टेशन, नगर निगम की जमीन वापसी पर टिकी उम्मीद

नगर आयुक्त संजीव मौर्य ने बताया कि जानकारी दी कि बरेली में ई चार्जिंग स्टेशन बनाया जाना है। , इस बारे में विकास प्राधिकरण को पूर्व में चौबारी मे जमीन दी गयी थी। भूमि यदि नगर निगम को वापस मिल जाये तो उस पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जा सकता है। डीएम ने कहा कि इस मामले में वी.सी. बरेली विकास प्राधिकरण से समन्वय स्थापित किया जाए। बैठक में नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य, एआरएम रोडवेज, निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि, बरेली विकास प्राधिकरण के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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