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उत्तर प्रदेश की आर्थिक उन्नति के लिए उद्यमियों के साथ है योगी सरकारः नन्दी

समाधान दिवस के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने शुक्रवार को जनपद बरेली के एग्जीक्यूटिव क्लब में बरेली एवं मुरादाबाद मंडल के उद्यमियों से सीधा संवाद किया।

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Sudhakar Shukla
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बरेली, वाईबीएन संवाददाता

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उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी वाला राज्य बनाने, प्रदेश में नए उद्योगों को स्थापित करने एवं उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए समाधान दिवस के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने शुक्रवार को जनपद बरेली के एग्जीक्यूटिव क्लब में बरेली एवं मुरादाबाद मंडल के उद्यमियों से सीधा संवाद किया। जिसमें उद्यमियों ने खुलकर अपनी बातों को रखा एवं औद्योगिक विकास के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। इस दौरान समस्याओं के निस्तारण, उद्योगों के समग्र विकास तथा औद्योगिक क्षेत्रों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। मंत्री नन्दी ने एक-एक उद्यमियों की समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण का उद्यमियों को भरोसा दिलाया। इस दौरान मंत्री नन्दी ने कई उद्यमियों को आवंटन पत्र, प्रशस्ति पत्र, उत्पादन प्रमाण पत्र एवं मानचित्र स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किया। वहीं समीक्षा बैठक में बरेली मंडल के उद्यमी मित्र एवं जीएम डीआईसी के उपस्थित न रहने पर मंत्री नन्दी ने एसीईओ यूपीसीडा चर्चित गौड़ को सम्बंधित के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया। इस दौरान भरापचपेड़ा पीलीभीत औद्योगिक क्षेत्र का प्रस्तुतिकरण किया गया और योजना को प्रारम्भ किया गया। इस दौरान लॉजिस्टिक और वेयर हाउस का प्रस्तुतिकरण किया गया। बैठक के बाद मंत्री नन्दी ने परसाखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए पौधरोपण किया।

उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बनने की ओर अग्रसर

बरेली एवं मुरादाबाद मंडल के उद्यमियों से संवाद करते हुए मंत्री नन्दी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार औद्योगिक विकास एवं प्रदेश की आर्थिक उन्नति के लिए पूर्ण रूप से उद्यमियों के साथ है। उद्योगों एवं औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में किसी भी स्तर पर किसी भी तरह की लापरवाही कत्तई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा लापरवाही की शिकायत आएगी, उसके खिलाफ त्वरित एवं कठोर कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री नन्दी ने उद्यमियों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हमारी सरकार विरासत को सम्भालते हुए विकास की राह पर चल रही है। 2017 के पहले जिस उत्तर प्रदेश की पहचान एक बीमारू राज्य के रूप में होती थी। आज वही उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बनने की ओर अग्रसर है। पिछली सरकारों में जहां प्रदेश के उद्यमी पलायन कर रहे थे, वहीं हमारी सरकार में बड़े पैमाने पर देश एवं विदेश के निवेशक असीम सम्भावनाओं वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए स्वयं आगे आ रहे हैं।

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बेहतर हो औद्योगिक क्षेत्रों की मूलभूत समस्याएं


बरेली एवं मुरादाबाद मंडल के उद्यमियों ने मंत्री नन्दी को विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था न होने एवं शिकायतों व समस्याओं का त्वरित निस्तारण न होने की शिकायत की। उद्यमियों ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्रों में साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था नहीं है। नाला-नाली भी समुचित तरीके से नहीं बनाए गए हैं, जिससे जल निकासी बेहतर हो सके। बारिश के दौरान जलभराव की समस्या एक बड़ी समस्या बन जाती है। औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत की भी शिकायत की गई। साथ ही पीने के पानी का भी बेहतर इंतजाम न होने की समस्या उद्यमियों ने बताई। कई स्थानों पर पेयजल आपूर्ति की कोई व्यवस्था न होने वहीं कई स्थानों पर खारा पानी की आपूर्ति होने की शिकायत की गई। हाईमास्ट और रोड लाइट की भी बेहतर व्यवस्था न होने की समस्या उद्यमियों ने गिनाई। कहा कि उद्यमियों से मेंटीनेंस चार्ज तो लिया जाता है, लेकिन मेंटीनेंस की व्यवस्था अच्छी नहीं है। 

उद्यमियों ने की मांग, दिए सुझाव
- जीएसटी के कई महत्वपूर्ण नियमों का सरलीकरण किया जाए।
- प्रोविजनल एनओसी जारी करने में आ रही खामियों को दूर करने की मांग
- उद्यमियों ने कहा कि यदि कोई उद्यमी शेयर होल्डिंग में कोई बदलाव किए बगैर यदि अपने फर्म के नाम में कोई बदलाव करता है तो ऐसी स्थिति में उद्यमी से स्टाम्प ड्यूटी शुल्क न लिया जाए।
- सब डिविजन पॉलिसी में 4000 वर्ग मीटर की बाध्यता को समाप्त किया जाए, जिससे अधिक से अधिक भूमि की उपलब्धता हो सके।
- किराएदारी सरर्चा 2 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत किया जाए।
- यूपी पॉवर में नया सरचार्ज एफपीपीएएस लागू किया गया है, जिसके तहत यदि विभाग का नुकसान होता है तो वह उद्यमी से वसूला जाएगा। जनवरी महीने में 1.24 प्रतिशत के हिसाब से सरचार्ज जोड़ा गया है, इसे तत्काल प्रभाव से हटाया जाए।
-रजउ परसपुर औद्योगिक क्षेत्र में नए फीडर के लिए धन आवंटित हुआ, लेकिन जमीन की व्यवस्था नहीं हो सकी है अभी तक
- उद्यमियों ने कहा कि बरेली में ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इण्डस्ट्री का पद काफी दिनों से रिक्त चल रहा है, इस पद पर अधिकारी की तैनाती की जाए।
- दो बार रजिस्ट्री न किया जाए।
- लीज डीड का समय 99 वर्ष किया जाए।

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इस अवसर पर एसीईओ यूपीसीडा चर्चित गौड़, एमडी रामा श्यामा पेपर मिल दिनेश गोयल, घनश्याम खण्डेलवाल चेयरमैन बीएल ग्रुप, आईआईए बरेली चेयरमैन मयूर धीरवानी, परसाखेड़ा आईआईए बरेली एसके सिंह लघु उद्योग भारती के पदाधिकारी, विमल तिवारी, रजत मेहरोत्रा, मो. नोमान मंसूरी, डॉ. आशीष सक्सेना, गुरूचरण सरोज आरएसपीएल ग्रुप, प्रेसीडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स राजीव सिंघल, भावेश अग्रवाल, आशीष गुप्ता, उन्मुक्त सम्भवशील, अनुपम कपूर, विनोद ग्रोवर, श्याम अग्रवाल उपस्थित थे।

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