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बिहार चुनाव 2025: तेजस्वी यादव का ‘रोज़गार और न्याय’ मैनिफेस्टो 28 अक्टूबर को होगा लॉन्च, सरकारी नौकरी और महिला सशक्तिकरण पर रहेगा फोकस

बिहार चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन 28 अक्टूबर को अपना घोषणापत्र जारी करेगा। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में तैयार मैनिफेस्टो में हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी, महिलाओं को ₹2500 भत्ता और 200 यूनिट फ्री बिजली जैसे वादे शामिल होंगे।

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YBN Bihar Desk
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बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच महागठबंधन ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो की तारीख तय कर दी है। 28 अक्टूबर को पटना में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव इस घोषणा पत्र का विमोचन करेंगे। कार्यक्रम में राजद, कांग्रेस, माले, वीआईपी और हम दलों के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे।

महागठबंधन का यह मैनिफेस्टो आने वाले चुनावों में उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक घोषणा मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, घोषणा पत्र में तेजस्वी यादव द्वारा पिछले महीनों में जनता से किए गए वादों को केंद्र में रखा गया है। इनमें सबसे चर्चित वादा है- हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी। यह नारा पहले से ही तेजस्वी यादव की राजनीति का केंद्र बन चुका है और अब इसे औपचारिक रूप से मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाया जा रहा है।

इस मैनिफेस्टो में रोजगार के साथ-साथ सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण को भी समान महत्व दिया गया है। ‘माई-बहिन योजना’ के तहत महिलाओं को हर महीने ₹2500 देने का वादा, जीविका दीदियों के लिए ₹2000 मासिक भत्ता और सामुदायिक समन्वयकों की सेवा स्थायी करने जैसी योजनाएं इसमें शामिल हैं। गठबंधन का दावा है कि ये वादे बिहार की गरीब, महिला और युवा आबादी की ज़रूरतों को समझते हुए तैयार किए गए हैं।

घोषणा पत्र में आर्थिक राहत के उपाय भी जोड़े गए हैं। महागठबंधन ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली, ₹500 में रसोई गैस सिलेंडर, निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, और कृषि ऋण माफी जैसी पुरानी घोषणाओं को दोहराया है। 

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कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों ने भी इस मैनिफेस्टो में अपने सुझाव जोड़े हैं। इनमें किसानों को इनपुट सब्सिडी, पंचायत स्तर पर रोजगार केंद्रों की स्थापना, युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट मिशन 2.0, और छोटे व्यवसायियों को बिना गारंटी लोन जैसी पहल शामिल हैं। मैनिफेस्टो कमेटी के एक सदस्य ने बताया कि ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और अब केवल शीर्ष नेतृत्व की अंतिम मंजूरी का इंतज़ार है।

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