Bihar NDA Manifesto 2025: एनडीए का ‘समृद्ध बिहार’ ब्लूप्रिंट जारी, गरीबों और युवाओं के विकास पर फोकस

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच आज एनडीए ने पटना के होटल मौर्या में अपना बहुप्रतीक्षित घोषणापत्र जारी कर राजनीतिक माहौल को नया मोड़ दे दिया। मंच पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री और गठबंधन के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। यह घोषणापत्र न केवल आने वाले पांच वर्षों की नीतियों का रोडमैप पेश करता है, बल्कि एनडीए के “समृद्ध बिहार, आत्मनिर्भर बिहार” के विजन को साकार करने का वादा भी करता है।

एनडीए के घोषणापत्र में गरीबों, किसानों, युवाओं और उद्यमियों के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है। सबसे ज्यादा चर्चा “सीता रसोई” योजना को लेकर है, जिसके तहत प्रत्येक शहर और ब्लॉक स्तर पर मात्र 10 रुपए में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिहार में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे।

शिक्षा के क्षेत्र में एनडीए ने हर अनुमंडल में कला, वाणिज्य और कानून संकाय के कॉलेज खोलने की घोषणा की है। इन कॉलेजों में छात्रों के लिए फ्री छात्रावास की सुविधा दी जाएगी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास को लेकर भी सरकार नए संस्थान स्थापित करने का वादा कर रही है, जिससे राज्य के युवाओं को आधुनिक रोजगार अवसरों से जोड़ा जा सके।

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए घोषणापत्र में हर जिले में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनाने की योजना है। जेनरिक दवाओं की सस्ती उपलब्धता, मोबाइल हेल्थ यूनिट्स और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के डिजिटलीकरण जैसे कदम भी इसमें शामिल हैं। साथ ही, पशुपालकों की सुविधा के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में वेटनरी एंबुलेंस की सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है।

रोजगार सृजन पर भी एनडीए का घोषणापत्र केंद्रित है। गठबंधन ने पांच वर्षों में एक करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए औद्योगिक कॉरिडोर, आईटी पार्क, सेमीकंडक्टर और डिफेंस इंडस्ट्री हब के विकास पर विशेष ध्यान देने का वादा किया गया है। बिहार को ओडिशा, कर्नाटक और गुजरात की तर्ज पर उभरते औद्योगिक राज्यों की श्रेणी में लाने का रोडमैप इसमें साफ दिखाई देता है।

छोटे और मध्यम उद्यमियों को आसान ऋण और सरकारी प्रोत्साहन देने का वादा भी किया गया है। पैकेजिंग और डिजाइन यूनिट की स्थापना के जरिए स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने की योजना है। उद्योगों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाने का भरोसा दिया गया है ताकि निवेशक बिना बाधा के काम कर सकें।

पर्यटन को लेकर एनडीए ने बिहार की सांस्कृतिक धरोहर को सशक्त बनाने की दिशा में कई कदमों का ऐलान किया है। राज्य के प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों पर स्थानीय व्यंजनों के सरकारी स्टॉल खोले जाएंगे ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। साथ ही, हर जिले और प्रखंड स्तर पर हस्तकला बाजार (Handicraft Bazaar) स्थापित किए जाएंगे ताकि बिहार के कारीगरों को मंच मिल सके।

घोषणापत्र में नियोजित शिक्षकों और कर्मचारियों की “समान काम, समान वेतन” की मांग को भी जगह दी गई है। इसके अलावा, बिहार के प्रवासी मजदूरों और विदेशों में कार्यरत कामगारों के लिए एक विशेष रजिस्ट्रेशन पोर्टल की शुरुआत की जाएगी ताकि उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल सके।

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