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RBI के दिशानिर्देशों का उल्लंघन, Paytm की प्रवर्तक कंपनी और एमडी को ED का नोटिस

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को पेटीएम की प्रवर्तक कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (OCL), विजय शेखर शर्मा और अन्य को आरबीआई एवं 611 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA, 1999) का उल्लंघन। 

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Ajit Kumar Pandey
RBI

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नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क । 

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प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को पेटीएम की प्रवर्तक कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (OCL), विजय शेखर शर्मा और अन्य को आरबीआई एवं 611 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA, 1999) के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया। 

इन कंपनियों को जारी किया कारण बताओ नोटिस

नई दिल्ली में विशेष निदेशक ने पेटीएम की प्रमुख कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (ओसीएल), इसके प्रबंध निदेशक (एमडी) और अन्य पेटीएम सहायक कंपनियों - लिटिल इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड (एलआईपीएल) और नियरबाय इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एनआईपीएल) को लगभग 611 करोड़ रुपये के फेमा, 1999 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

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ईडी की जांच में खुलासा

ईडी की गई जांच में खुलासा हुआ है कि पेटीएम की फ्लैगशिप कंपनी ने सिंगापुर में निवेश किया था और विदेश में स्टेप-डाउन सहायक कंपनी को बनाने को लेकर भी आरबीआई को आवश्यक जानकारी नहीं दी थी।

ईडी के बयान के मुताबिक, ओसीएल ने आरबीआई द्वारा निर्धारित उचित मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों का पालन किए बिना विदेशी निवेशकों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी प्राप्त किया था।

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इसके अलावा, भारत में ओसीएल की सहायक कंपनी लिटिल इंटरनेट ने भी आरबीआई द्वारा निर्धारित मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों का पालन किए बिना विदेशी निवेशकों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्राप्त किया था।

ईडी ने कहा कि ओसीएल की एक अन्य सहायक कंपनी नियरबाय इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने आरबीआई द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर कंपनी द्वारा प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की रिपोर्टिंग नहीं की।

इससे पहले, पेटीएम ने कहा था कि वह दो अधिग्रहीत सहायक कंपनियों, लिटिल इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड (एलआईपीएल) और नियरबाय इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एनआईपीएल), से संबंधित कथित फेमा उल्लंघनों का समाधान तलाशेगी।

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पेटीएम ने कहा कि वह ले रही कानूनी सलाह

पेटीएम ने कहा कि वह कानूनी सलाह ले रही है और उपलब्ध नियामक प्रक्रियाओं के माध्यम से उचित उपायों का मूल्यांकन कर रही है।

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