नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया है। बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों में 70 प्रतिशत सहभागिता महिलाओं की है। इसी के साथ 5 लाख महिलाओं के लिए नई योजनाओं का ऐलान किया गया। SC, ST महिलाओं के लिए नई स्कीम लाई जाएगी,जिसके तहत उन्हें स्किल आधारित ट्रेनिंग दी जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "पहली बार उद्यमी बनीं 5 लाख अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला उद्यमी के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी, इसके तहत अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।"
सक्षम आंगनवाड़ी और भाग 2.0
यह कार्यक्रम पूरे देश में आठ करोड़ से अधिक बच्चों, एक करोड़ गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं तथा आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र की लगभग 20 लाख किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करता है। युवा मन में जिज्ञासा और नवाचार की भावना पैदा करने तथा वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए अगले पांच वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी।
उद्यमिता को बढ़ावा देना
स्टार्टअप के लिए नए फंड ऑफ फंड्स की स्थापना की जाएगी। मौजूदा सरकारी योगदान 10,000 करोड़ रुपये के अलावा 10,000 करोड़ रुपये का नया योगदान दिया जाएगा। 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पहली बार उद्यमी बनने वालों के लिए नई योजना का ऐलान किया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह योजना न केवल महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता को भी सुनिश्चित करेगी। सरकार चाहती है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनें और अपनी व्यावसायिक क्षमताओं को विकसित कर सकें।
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