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Women's Day पर Delhi सरकार का तोहफा, प्रतिमाह 2500 रुपये देने की कैबिनेट से मंजूरी

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने महिलाओं को 2500 रुपये देने वाली योजना को मंजूरी दे दी है। भाजपा सरकार ने महिलाओं से किया अब पूरा कर रही है। दिल्ली सचिवालय में हुई कैबिनेट की मीटिंग में महिला समृद्धी योजना को मंजूरी दी गई।

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Jyoti Yadav
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Rekha Gupta
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नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क 

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दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने महिलाओं को 2500 रुपये देने वाली योजना को मंजूरी दे दी है। भाजपा सरकार ने महिलाओं से किया अब पूरा कर रही है। दिल्ली सचिवालय में हुई कैबिनेट की मीटिंग में महिला समृद्धी योजना को मंजूरी दी गई। जेपी नड्डा जल्द ही इसके रजिस्ट्रेशन से जूड़ी जानकारी साझा करेंगे।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "आज महिला दिवस का एक सुंदर अवसर है और इस महिला दिवस के अवसर का सदुपयोग करते हुए हमने अपनी कैबिनेट की बैठक की, जिसमें सभी मंत्री रहे। दिल्ली चुनाव के अपने संकल्प पत्र में महिला समृद्धि योजना के तहत दिल्ली की गरीब बहनों को 2500 रुपये देने का वादा जो हमने किया था उसपर हमने मुहर लगा दी है। दिल्ली सरकार के बजट में 5100 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान किया है, ताकि दिल्ली की गरीब बहनों को हम समृद्धि योजना का लाभ दे सकें।"

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 5100 करोड़ रुपये आवंटित किए

केंद्रीय मंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने कहा, "...आज मुझे खुशी है और मैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य लोगों को बधाई देता हूं कि उन्होंने महिला समृद्धि योजना के लिए, दिल्ली में इसे लागू करने के लिए 5100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।"

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बीपीएल कार्ड धारकों को ही मिलेगा लाभ 

बता दें दिल्ली में 'महिला समृद्धि योजना' का कैबिनेट नोट तैयार हो चुका है। महिला सम्मान योजना का लाभ शुरुआत में बीपीएल कार्ड धारकों को ही मिलेगा। पहली शर्त यह है कि जिन बीपीएल कार्ड धार महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, वह दूसरी कोई और सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रही होंगी। 

योजना के लिए केवल ये होंगी पात्र 

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  1.  महिलाओं की उम्र 21 साल से 60 साल के बीच में होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा।
  2. आवेदक कम से कम पांच साल तक दिल्ली का निवासी होना चाहिए। 
  3. आवेदक के पास आधार नंबर होना चाहिए। 
  4. दिल्ली में एक एकल संचालित बैंक खाता होना चाहिए, जो उनके आधार नंबर से जुड़ा हो। 
  5. 3 लाख रुपये प्रति वर्ष तक की आय के लिए क्षेत्र के SDM या राजस्व विभाग के किसी अन्य अधिकृत अधिकारी से आय प्रमाण पत्र।

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