2.5 लाख करोड़ की सेविंग! PM मोदी ने बताया, कैसे टैक्स सुधार बना 'बचत उत्सव'

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आयोजित 'आत्मनिर्भर भारत का संकल्प' कार्यक्रम में देश में हुए व्यापक टैक्स सुधारों की सराहना करते हुए इसे 'बचत उत्सव' का नाम दिया। उनके अनुसार, इन सुधारों से भारतीय परिवारों और छोटे व्यवसायों को सालाना लगभग 2.5 लाख करोड़ की बचत हो रही है। यह राशि सीधे उनकी जेब में जा रही है, जिससे उन्हें आर्थिक मजबूती मिल रही है। 

प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य सिर्फ राजस्व बढ़ाना नहीं, बल्कि नागरिकों पर पड़ने वाले टैक्स के बोझ को कम करना और अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता लाना है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जीएसटी जैसे कदम केवल एक टैक्स प्रणाली नहीं, बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक क्रांति हैं, जिसने देश को एक बाजार के रूप में एकजुट किया है। 

सरकार ने किए कई बड़े टैक्स सुधार

पिछले कुछ सालों में सरकार ने कई बड़े टैक्स सुधार किए हैं, जिनमें जीएसटी का सरलीकरण, कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती और व्यक्तिगत आयकर स्लैब में बदलाव शामिल हैं। जीएसटी परिषद ने कई वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स दरों को कम किया है, जिससे आम आदमी को सीधा फायदा हुआ है। इसके अलावा, 5 लाख तक की आय वाले लोगों को आयकर से छूट देना एक बड़ा कदम था, जिसने करोड़ों मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत दी। 

प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार, ये सभी सुधार 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' के सिद्धांत पर आधारित हैं, जिसका उद्देश्य अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप को कम करना है। इन सुधारों का सबसे बड़ा लाभार्थी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सेक्टर है। 

इंटर-स्टेट व्यापार को आसान हुआ

जीएसटी ने छोटे कारोबारियों के लिए इंटर-स्टेट व्यापार को आसान बना दिया है। पहले, उन्हें विभिन्न राज्यों में अलग-अलग वैट और अन्य टैक्सों का सामना करना पड़ता था, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता था। अब, एक ही टैक्स प्रणाली के तहत काम करने से उनकी लागत कम हुई है और व्यापार करना अधिक सुविधाजनक हो गया है। 

प्रधानमंत्री ने बताया कि डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने से भी टैक्स चोरी कम हुई है और पारदर्शिता बढ़ी है, जिससे ईमानदार टैक्सपेयर्स को सम्मान मिला है। इन सुधारों के सकारात्मक प्रभाव अब दिखने लगे हैं। 

देश की अर्थव्यवस्था में टैक्स राजस्व में लगातार वृद्धि हो रही है, जो इस बात का सबूत है कि लोग ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं। टैक्स बेस का विस्तार हुआ है और अधिक लोग औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं। 

विशेषज्ञों का मानना है कि ये सुधार न केवल आर्थिक विकास को गति देंगे बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेंगे। 

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