1 अक्टूबर से 5 नए नियम लागू : आपकी जेब पर क्या होगा असर?

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क । 1 अक्टूबर से देश में कई अहम बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जो आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी और फाइनेंशियल प्लानिंग पर सीधा असर डालेंगे। गैस सिलेंडर की कीमतें, ट्रेन टिकट बुकिंग का नया नियम, पेंशन में बड़ा फेरबदल और ऑनलाइन गेमिंग पर सख्ती— ये 5 नियम आपकी जेब पर भारी पड़ सकते हैं, लेकिन कुछ से आपको राहत भी मिलेगी। 

त्योहारी सीजन से ठीक पहले, 1 अक्टूबर से भारत में कई वित्तीय और प्रशासनिक नियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहे हैं। इन बदलावों को सरकारी विभागों और नियामक संस्थाओं ने लागू किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और धोखाधड़ी को रोकना है। अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं, एनपीएस में निवेश करते हैं, या हर महीने एलपीजी सिलेंडर खरीदते हैं, तो इन 5 बड़े अपडेट्स को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। 

1. ट्रेन टिकट बुकिंग का नया आधार-लिंक्ड नियम

रेलवे ने टिकटों की कालाबाजारी और फर्जी बुकिंग रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब, 1 अक्टूबर से ऑनलाइन जनरल टिकट आरक्षण की बुकिंग विंडो खुलने के शुरुआती 15 मिनट तक, केवल वही यात्री टिकट बुक कर पाएंगे जिनका आईआरसीटीसी अकाउंट उनके आधार कार्ड से वेरिफाइड होगा। 

क्या बदलेगा: पहले 15 मिनट तक आधार-प्रमाणित अकाउंट को ही ऑनलाइन बुकिंग में प्राथमिकता मिलेगी। 

सीधा असर: इससे दलाल और अनधिकृत एजेंट शुरुआती मिनटों में बल्क बुकिंग नहीं कर पाएंगे, जिससे जरूरतमंद यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी। 

तुरंत करें: अगर आपका आईआरसीटीसी अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, तो तुरंत करवा लें, खासकर अगर आपको यात्रा के लिए तत्काल या तत्काल-समान बुकिंग करनी पड़ती है। 

सवाल: क्या यह नियम काउंटर टिकटों पर भी लागू होगा? 

जवाब: नहीं, कंप्यूटराइज्ड पीआरएस काउंटर से टिकट लेने के लिए समय या प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा। 

2. एनपीएस में निवेश का नियम बदला

100 प्रतिशत इक्विटी में निवेश का मौका नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश करने वालों के लिए यह एक ऐतिहासिक बदलाव है। 1 अक्टूबर से, गैर-सरकारी क्षेत्र के एनपीएस ग्राहक अब अपनी पूरी निवेश राशि (100 प्रतिशत) को इक्विटी (शेयर बाजार) में लगा सकेंगे। 

पुराना नियम: पहले इक्विटी निवेश की अधिकतम सीमा 75 प्रतिशत थी। 

नया फायदा: 100 प्रतिशत इक्विटी एक्सपोजर मिलने से निवेशकों को अधिक रिटर्न कमाने का मौका मिलेगा, खासकर लंबी अवधि के लिए। 

हालांकि, जोखिम भी बाजार के हिसाब से बढ़ जाएगा। 

निवेशकों के लिए: एनपीएस को अब मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क के तहत एक पीआरएएन नंबर मिलेगा, जिससे वे अलग-अलग स्कीमों को अधिक आसानी से मैनेज कर पाएंगे और अपने रिस्क प्रोफाइल के अनुसार निवेश चुन सकेंगे। 

3. एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में राहत या झटका? 

हर महीने की पहली तारीख को सरकारी तेल विपणन कंपनियां रसोई गैस सिलेंडर, सीएनजी, पीएनजी और विमानन टरबाइन ईंधन की कीमतों की समीक्षा करती हैं। 1 अक्टूबर को भी कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। 

क्या उम्मीद करें: घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इस बार कमी की उम्मीद है, खासकर त्योहारी सीजन और कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हालिया उतार-चढ़ाव को देखते हुए। 

कमर्शियल सिलेंडर: 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भी अक्सर बदलाव होता रहा है, जिसका सीधा असर रेस्टोरेंट और छोटे व्यवसायों पर पड़ता है। 

असर: कीमत में बदलाव सीधे आपके मासिक बजट और रसोई के खर्च को प्रभावित करेगा। 

4. ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 1 अक्टूबर से लागू, रियल मनी गेम्स पर बैन 

सरकार ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए सख्त कदम उठा रही है। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 एक अक्टूबर से पूरे देश में लागू होने जा रहा है। 

नियम: यह नया कानून रियल मनी गेमिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाएगा। इसका मतलब है कि देश में पैसा-आधारित कोई भी गेम ऑफर करना, चलाना या उसका प्रचार करना गैरकानूनी होगा। 

सजा: नियमों का उल्लंघन करने वाले ऑपरेटर या प्रमोटर को 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। 

आम यूजर: ऑनलाइन गेम खेलने वाले यूजर्स पर सीधे कोई सजा नहीं होगी, लेकिन उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे किसी भी प्रतिबंधित रियल-मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल न करें। 

5. यूपीआई का 'कलेक्ट रिक्वेस्ट' फीचर होगा बंद 

डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक अहम फीचर बंद कर रहा है। 

बदलाव: 1 अक्टूबर से यूपीआई का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फीचर 'पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन' में 'कलेक्ट रिक्वेस्ट' या 'पुल ट्रांज़ैक्शन' का विकल्प बंद हो सकता है। 

क्यों: एनपीसीआई का यह कदम ऑनलाइन धोखाधड़ी और फिशिंग के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए उठाया गया है। कई बार धोखेबाज इस फीचर का इस्तेमाल करके लोगों को पेमेंट अप्रूव करने का मैसेज भेजकर पैसे ठग लेते थे। 

राहत: यूपीआई से पैसे भेजने या रिसीव करने की सामान्य प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा, केवल पैसे मांगने (कलेक्ट रिक्वेस्ट) का तरीका बदल सकता है। इसके अलावा, यूपीआई से एक बार में लेन-देन की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये होने की भी चर्चा है, जिससे बड़े रियल एस्टेट और ई-कॉमर्स लेन-देन आसान होंगे। 

इन बदलावों से कैसे निपटें? 

यह अक्टूबर सिर्फ त्योहारों का महीना नहीं है, बल्कि वित्तीय सतर्कता का भी है। एलपीजी की कीमत पर नजर रखें और राहत मिलते ही सिलेंडर बुक करें। 

ट्रेन टिकट के लिए अपना आधार-आईआरसीटीसी लिंक तुरंत करवा लें। एनपीएस निवेशक अपनी रिस्क क्षमता के अनुसार नए इक्विटी विकल्प का मूल्यांकन करें। 

ऑनलाइन गेमिंग के शौकीन रियल मनी गेम्स से दूरी बनाएं। सरकार के ये कदम एक ओर नागरिकों को सुरक्षा और पारदर्शिता दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उन्हें अपने वित्तीय भविष्य के प्रति अधिक जागरूक भी बना रहे हैं। 

इन नियमों को समझकर आप न केवल जुर्माने या परेशानी से बच सकते हैं, बल्कि नए निवेश विकल्पों का फायदा भी उठा सकते हैं। 

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