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अगले दो महीनों में दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी 500 नई इलेक्ट्रिक बसें:Transport Minister Pankaj Singh

दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने घोषणा की है कि अगले दो महीनों में 500 नई इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी। इस साल के अंत तक कुल 1,000 ई-बसें चलाने का लक्ष्य है।

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Ranjana Sharma
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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क: दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा है कि आगामी दो महीनों के भीतर राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर 500 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी। यह कदम दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को स्वच्छ, सुविधाजनक और आधुनिक बनाने के प्रयासों का हिस्सा है।

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इस साल 1,000 इलेक्ट्रिक बस सड़कों पर उतारने का लक्ष्य

सिंह ने बताया कि इस साल के अंत तक कुल 1,000 इलेक्ट्रिक बसों को दिल्ली की सड़कों पर उतारने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा, "हम सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में तेज बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं। जल्द ही 500 नई बसें सड़कों पर उतरेंगी और वर्ष के अंत तक यह संख्या 1,000 तक पहुंच जाएगी। यह दिल्लीवासियों के लिए स्वच्छ और आरामदायक यात्रा का अनुभव सुनिश्चित करेगा।

ईवी राजधानी' बनाने की दिशा में निर्णायक कदम

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परिवहन मंत्री ने कहा कि नई इलेक्ट्रिक बसों को जल्द से जल्द परिचालन में लाया जाना चाहिए, ताकि लोग बिना देरी के इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने यह भी कहा कि इन बसों को शामिल कर दिल्ली को देश की 'ईवी राजधानी' बनाने की दिशा में यह एक निर्णायक कदम है। हाल ही में दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन सेवा में 'देवी' नामक छोटी इलेक्ट्रिक बसें भी जोड़ी गई हैं, जो लगभग 12 किलोमीटर के छोटे मार्गों पर चलाई जा रही हैं, खासकर उन जगहों पर जहां बड़ी बसों के संचालन में कठिनाई होती है।

ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्राथमिकता

इस संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक में परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ प्रमुख बस निर्माण कंपनियों – जैसे 'पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी', 'स्विच मोबिलिटी' और 'जेबीएम' – के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। मंत्री ने इन कंपनियों से बसों की आपूर्ति में तेजी लाने और सभी प्रमुख डिपो में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्राथमिकता देने की अपील की।

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विद्युतीकरण का कार्य अब अंतिम चरण में

परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार विभिन्न डिपो पर निर्माण और विद्युतीकरण का कार्य अब अंतिम चरण में है। मंत्री सिंह ने संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे इस पूरी प्रक्रिया को गति दें ताकि दिल्लीवासियों को शीघ्र ही एक बेहतर और पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिल सके।

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