Advertisment

India-Pakistan व्‍यापार पूरी तरह रोके के अलावा पाक‍िस्‍तान एनएएसी की बैठक में लिए यह फैसले

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 निर्दोष लोगों की मौत के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। जिसमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना और पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को घटाना शामिल है।

author-image
Ranjana Sharma
India-Pakistan
Listen to this article
0.75x 1x 1.5x
00:00 / 00:00

नई दिल्‍ली, वाईबीएन नेटवर्क: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 निर्दोष लोगों की मौत के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। जिसमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना और पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को घटाना शामिल है। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस स्थिति पर विचार करने के लिए आज यान‍ि गुरुवार को एक बैठक बुलाई। यह बैठक इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई। इसमें पाकिस्तान के तीनों सेनाध्यक्ष, प्रमुख मंत्री और अन्य शीर्ष सिविल और सैन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

Advertisment

एनएससी में यह ल‍िए गए निर्णय

पाकिस्तानी मीडिया ने शहबाज सरकार के हवाले से बताया कि अगर भारत ने पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने या उसकी दिशा बदलने की कोशिश की तो इसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत की स्वामित्व और संचालन वाली सभी एयरलाइनों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही भारत से क‍िसी भी प्रकार के व्‍यापार पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बैठक में कहा कि पहलगाम हमले में निर्दोष पर्यटकों की मौत पर गहरी चिंता जताई गई है। इसके साथ ही भारत द्वारा 23 अप्रैल को उठाए गए कदमों को एकतरफा, अन्यायपूर्ण, राजनीतिक प्रेरित, गैर-जिम्मेदाराना और कानूनी दृष्टि से आधारहीन बताया गया।

एनएससी ने भारत पर लगाए यह आरोप

Advertisment

पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने यह भी कहा कि कश्मीर का मुद्दा अभी भी अनसुलझा है और यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक लंबित विवाद है, जिसे संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों में भी मान्यता प्राप्त है। पाकिस्तान ने अपने रुख को दोहराया और कहा कि वह कश्मीरियों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करता रहेगा पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी  ने आरोप लगाया कि भारत में मुसलमानों सहित अल्पसंख्यकों का दमन बढ़ा है। साथ ही वक्फ कानून के ज़रिए मुस्लिम समुदाय को हाशिए पर धकेलने का आरोप भी लगाया। एनएससी ने आरोप लगाया कि भारत इस तरह की दुखद घटनाओं का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। 

Advertisment
Advertisment