Diwali से पहले केंद्र का बंपर तोहफा! रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा?

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क । दीपावली से ठीक पहले, केंद्र सरकार ने रेलवे के 10.90 लाख से अधिक कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट ने 78 दिनों के वेतन के बराबर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए कुल 1,866 करोड़ का आवंटन किया गया है। यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब देश में त्योहारी माहौल शुरू हो चुका है, जिससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वे उत्साह के साथ त्योहार मना पाएंगे। त्योहारी सीजन शुरू होते ही देश के लगभग 11 लाख रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। 

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को 78 दिनों के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का ऐलान किया है। इससे कर्मचारियों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई है। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर लिया गया जिसका सीधा उद्देश्य कर्मचारियों की मेहनत और उत्पादकता को पुरस्कृत करना है। इस फैसले से कर्मचारियों को मिलने वाली बोनस की राशि उनकी दिवाली की तैयारियों को और बेहतर बनाएगी। 

कितना मिलेगा बोनस और किसे मिलेगा? 

यह बोनस भारतीय रेलवे के करीब 10.90 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को मिलेगा। इसमें लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, ट्रैक मेंटेनर, गार्ड, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन और अन्य ग्रुप सी और डी के कर्मचारी शामिल हैं। हर पात्र कर्मचारी को अधिकतम 17,951 तक का बोनस मिल सकता है, जो उनके 78 दिनों के वेतन के बराबर होगा। 

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब खुदरा व्यापारी भी जीएसटी दरों में कटौती के बाद बेहतर बिक्री की उम्मीद कर रहे हैं, और यह बोनस कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बढ़ाएगा, जिससे बाजार में भी रौनक आएगी। 

बोनस पर रेलवे यूनियनों का क्या कहना है? 

ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन के महासचिव सर्वजीत सिंह ने इस बोनस का स्वागत तो किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने बोनस की गणना में 7,000 की मासिक सीमा को हटाने की मांग की है। उनका तर्क है कि यह सीमा पुराने छठे वेतन आयोग के आधार पर तय की गई है, जबकि वर्तमान में कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन सातवें वेतन आयोग के अनुसार 18,000 है। 

रेलवे कर्मचारी यूनियंस की प्रमुख मांगें 

• बोनस की गणना के लिए न्यूनतम वेतन सीमा को 7,000 से बढ़ाकर 18,000 करना। 
• आठवें वेतन आयोग की स्थापना के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी करना। 

यूनियनों का कहना है कि इस बदलाव से कर्मचारियों को उनकी वास्तविक मेहनत के अनुरूप अधिक बोनस मिलेगा, जिससे उनके मनोबल में और वृद्धि होगी। हालांकि, यह बोनस निश्चित तौर पर कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है, खासकर त्योहारों के इस मौसम में। 

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कुल 94,916 करोड़ रुपये के विभिन्न प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। 

रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी: बिहार में बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया रेलवे लाइन को दोगुना करने की मंजूरी, जिसकी लागत 2,192 करोड़ है। इससे इस रूट पर ट्रेनों की क्षमता काफी बढ़ जाएगी। 

सड़क निर्माण: बिहार में ही साहिबगंज-अरेराज-बेतिया राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन का बनाने की मंजूरी दी गई, जिसकी लागत 3,822 करोड़ है। इससे उत्तर बिहार में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। 

जहाजरानी क्षेत्र का विकास: भारत के जहाजरानी और समुद्री क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए 69,725 करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी गई है। यह पैकेज घरेलू क्षमता और समुद्री वित्तपोषण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। 

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