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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क: देश में साइबर अपराधों पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक नई पहल ई-जीरो FIR प्रणाली की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य साइबर अपराधों के खिलाफ तेजी से और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है।
सबसे पहले इन प्रणाली में किया जाएगा लागू
अमित शाह ने ट्वीट करते हुए बताया कि गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) द्वारा इस नई प्रणाली को विकसित किया गया है। शुरुआत में इसे दिल्ली में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है, जहां NCRP पोर्टल या हेल्पलाइन 1930 पर दर्ज साइबर वित्तीय अपराधों को स्वचालित रूप से FIR में बदला जाएगा। प्रारंभिक चरण में यह प्रणाली उन मामलों पर लागू होगी जिनमें धोखाधड़ी की राशि 10 लाख रुपये से अधिक है। इसका उद्देश्य उन मामलों में तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित करना है, जहां बड़ी रकम की साइबर ठगी होती है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, "गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने किसी भी अपराधी को अभूतपूर्व गति से पकड़ने के लिए नई ई-जीरो FIR पहल की शुरुआत की है। दिल्ली के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई यह नई प्रणाली NCRP या 1930 पर दर्ज… pic.twitter.com/4nd4SCANkx
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 19, 2025
एफआईआर की प्रकिया होगी पूरी तरह डिजिटल
गृह मंत्री ने कहा कि इस नई प्रणाली के तहत एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और स्वचालित बना दिया गया है, जिससे पुलिस को अपराधियों तक जल्दी पहुंचने और जांच में तेजी लाने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि यह पायलट प्रोजेक्ट सफल होने पर जल्द ही देशभर में लागू किया जाएगा।
जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी
विशेषज्ञों का मानना है कि ई-जीरो FIR प्रणाली के माध्यम से साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग और जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और पीड़ितों को समय रहते न्याय मिल सकेगा। साथ ही, यह कदम साइबर अपराधियों के मन में कानून का डर पैदा करेगा। सरकार की इस पहल को डिजिटल भारत की दिशा में एक बड़ा और ठोस कदम माना जा रहा है, जिससे भविष्य में साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा। central government