नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क: देश में साइबर अपराधों पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक नई पहल ई-जीरो FIR प्रणाली की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य साइबर अपराधों के खिलाफ तेजी से और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है।
सबसे पहले इन प्रणाली में किया जाएगा लागू
अमित शाह ने ट्वीट करते हुए बताया कि गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) द्वारा इस नई प्रणाली को विकसित किया गया है। शुरुआत में इसे दिल्ली में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है, जहां NCRP पोर्टल या हेल्पलाइन 1930 पर दर्ज साइबर वित्तीय अपराधों को स्वचालित रूप से FIR में बदला जाएगा। प्रारंभिक चरण में यह प्रणाली उन मामलों पर लागू होगी जिनमें धोखाधड़ी की राशि 10 लाख रुपये से अधिक है। इसका उद्देश्य उन मामलों में तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित करना है, जहां बड़ी रकम की साइबर ठगी होती है।
एफआईआर की प्रकिया होगी पूरी तरह डिजिटल
गृह मंत्री ने कहा कि इस नई प्रणाली के तहत एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और स्वचालित बना दिया गया है, जिससे पुलिस को अपराधियों तक जल्दी पहुंचने और जांच में तेजी लाने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि यह पायलट प्रोजेक्ट सफल होने पर जल्द ही देशभर में लागू किया जाएगा।
जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी
विशेषज्ञों का मानना है कि ई-जीरो FIR प्रणाली के माध्यम से साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग और जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और पीड़ितों को समय रहते न्याय मिल सकेगा। साथ ही, यह कदम साइबर अपराधियों के मन में कानून का डर पैदा करेगा। सरकार की इस पहल को डिजिटल भारत की दिशा में एक बड़ा और ठोस कदम माना जा रहा है, जिससे भविष्य में साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा। central government