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India- Pakistan Ceasefire पर कांग्रेस ने खोला मोर्चा, अमेरिका की मध्यस्थता पर उठ रहे सवाल

हालांकि ये सीजफायर 3 घंटे भी नहीं चला, पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन करते हुए भारत के जम्मू-कश्मीर समेत कई शहरों में हमले किए। लेकिन सीजफायर और इसमें अमेरिका की मध्यस्थता को लेकर विपक्ष सरकार से सवाल कर रही है। 

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Jyoti Yadav
CEASEFIRE VIPAKSHA
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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क | 10 मई की शाम को जैसे ही अमेरिका की मध्यस्थता में भारत-पाकिस्तान द्वारा सीजफायर पर सहमती का ऐलान हुआ, सीमा पर शांती और देश के भीतर की हलचल तेज हो गई। यह हलचल सबसे ज्यादा देश की राजनीतिक गलियारों में देखी गई। हालांकि ये सीजफायर 3 घंटे भी नहीं चला, पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन करते हुए भारत के जम्मू-कश्मीर समेत कई शहरों में हमले किए। लेकिन सीजफायर और इसमें अमेरिका की मध्यस्थता को लेकर विपक्ष सरकार से सवाल कर रही है। 

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संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग 

भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई की शाम को युद्धविराम हुआ। इसकी घोषणा के बाद विपक्ष ने सवाल उठाए हैं और सर्वदलीय बैठक की मांग की है। बीजेपी के अनुसार, युद्धविराम भारत की शर्तों पर हुआ है। बता दें, सीमा समझौते की खबर आते ही कांग्रेस मीडिया प्रमुख  पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, ‘आज इंदिरा गांधी की कमी खल रही है। इसी के बाद से पक्ष-विपक्ष के बीच बयानबाजी शुरू हो गई। विपक्ष के कई नेता संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग करने लगे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने  प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर विपक्ष के सर्वसम्मत अनुरोध को दोहराया है कि पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा पहली बार घोषित भारत-पाकिस्तान युद्ध विराम पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाया जाए। वहीं मल्लिकार्जुन खरगे ने भी पत्र लिखा, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और पहले वाशिंगटन डीसी और बाद में भारत और पाकिस्तान सरकारों द्वारा की गई युद्ध विराम घोषणाओं पर चर्चा करने के लिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध किया गया।

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सर्वदलीय बैठक की भी मांग

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संसद के विशेष सत्र के साथ ही कांग्रेस ने सरकार से एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। यह मांग पार्टी के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने उठाई। संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा और वरिष्ठ वकील व राज्यसभा के निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल ने भी समर्थन जताया। सिब्बल ने कहा, “हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और उसमें सर्वदलीय बैठक हो। मैं सभी राजनीतिक दलों से अपील करता हूं कि जब तक प्रधानमंत्री के शामिल होने का स्पष्ट आश्वासन न मिले, तब तक वे बैठक का हिस्सा न बनें। अगर आज डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते, तो न केवल विशेष सत्र बुलाया जाता, बल्कि वे खुद बैठक में भी शामिल होते।”

ट्रप की मध्यस्थता पर उठ रहे सवाल

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बता दें, भारत-पाक युद्ध विराम का सबसे पहले ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रप ने किया। इसको लेकर भी विपक्ष ने सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। कपिल सिब्बल ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट से स्पष्ट होता है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की थी। हालांकि, इस बयान को लेकर कई अहम सवाल खड़े होते हैं—भारत-पाकिस्तान के बीच किस समझौते के तहत यह पेशकश हुई, कब और कैसे बातचीत हुई—इसकी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। इसलिए फिलहाल हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन ज़रूरी है कि इन सभी सवालों के स्पष्ट जवाब देश के सामने आएं। 

अंतरराष्ट्रीयकरण करना बेहद आश्चर्यजनक

कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने भी ट्रप की मध्यस्थता पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले 24 घंटों में पूरा घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला है। हम सभी को आश्चर्य हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति ने की। यह शायद पहली बार हुआ है, जब सीजफायर की घोषणा सोशल मीडिया के ज़रिए अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। उन्होंने जो अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है, हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मसला है, उसका अंतरराष्ट्रीयकरण करना बेहद आश्चर्यजनक है। 

यह भारत की संप्रभुता पर हमला 

निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी ट्रप की दखअंदाजी पर सवाल उठाए। उन्होंने ट्ववीटर पर लिखा- प्रधानमंत्री जी अमेरिका को बाप बनने नहीं दिया जाय! युद्धविराम हो लेकिन भारत की शर्तों पर हो भारत जैसे महान देश के संबंध में घोषणा, अमेरिकी राष्ट्रपति किस हैसियत से कर रहा है? यह भारत की संप्रभुता पर हमला है।

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