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कांग्रेस नेता के घर में ऐसे चल रहा था ऑनलाइन सट्टेबाजी का खेल! जानें फिर क्या-क्या हुआ?

ऑनलाइन गेमिंग कानून पास होते ही कर्नाटक के कांग्रेस नेता के घर ED ने छापा मारकर 12 करोड़ कैश, 6 करोड़ की ज्वेलरी जब्त की। यह कार्रवाई ऑनलाइन गेमिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी है, जिससे ऑनलाइन गेमिंग जगत में हड़कंप मच गया है।

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Ajit Kumar Pandey
कांग्रेस नेता के घर में चल रहा था ऑनलाइन गेमिंग नेटवर्क! ED ने 12 करोड़ कैश—6 करोड़ की ज्वैलरी पकड़ा | यंग भारत न्यूज

कांग्रेस नेता के घर में चल रहा था ऑनलाइन गेमिंग नेटवर्क! ED ने 12 करोड़ कैश—6 करोड़ की ज्वैलरी पकड़ा | यंग भारत न्यूज Photograph: (Google)

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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क । ऑनलाइन गेमिंग पर नया कानून लागू होते ही कर्नाटक में एक बड़ा मामला सामने आया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री के घर पर बड़ी छापेमारी की। इस छापेमारी में 12 करोड़ रुपये नकद, 6 करोड़ रुपये की ज्वेलरी और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं। कर्नाटक के कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री केसी वीरेंद्र को ईडी ने गिरफ्तार भी कर लिया है। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब राज्य में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर नया कानून पास हुआ है, जिसके बाद से इस सेक्टर में हड़कंप मचा हुआ है।

सूत्रों के मुताबिक, ED की टीम ने बेंगलुरु और मुंबई में 14 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई ऑनलाइन गेमिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में की गई है। यह छापेमारी ऐसे समय हुई जब कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने वाला एक नया बिल विधानसभा में पास किया। इस बिल के तहत ऑनलाइन जुए और बेटिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है। माना जा रहा है कि यह छापेमारी इसी कानून से जुड़ी हो सकती है।

क्या है नया ऑनलाइन गेमिंग बिल?

कर्नाटक सरकार द्वारा पास किए गए नए ऑनलाइन गेमिंग बिल का मकसद ऑनलाइन जुए पर नकेल कसना है। इस बिल के तहत ऑनलाइन बेटिंग, जुआ और पैसे के लिए खेले जाने वाले गेम पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह कानून ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर लगाम लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कांग्रेस नेता पर हुई कार्रवाई से यह साफ है कि सरकार इस कानून को लेकर गंभीर है और इसके तहत सख्त कदम उठाएगी।

विपक्ष का क्या है कहना?

इस मामले पर राजनीति भी गरमा गई है। विपक्ष ने सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। हालांकि, ED का कहना है कि यह एक कानूनी कार्रवाई है और इसमें कोई राजनीतिक दखल नहीं है। यह मामला दिखाता है कि ऑनलाइन गेमिंग के बढ़ते बाजार और उससे जुड़े काले धंधों पर सरकार की नजर है और आने वाले दिनों में और भी बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिल सकती हैं।

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