Cabinet : लाखों को मिलेगा रोजगार, 'चार नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को कैबिनेट की हरी झंडी—लखनऊ मेट्रो का विस्तार

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क ।  केंद्रीय कैबिनेट की आज मंगलवार 12 अगस्त 2025 को बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में तीन ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। 18,541 करोड़ रुपये की बंपर सौगात में चार नए सेमीकंडक्टर प्लांट, लखनऊ मेट्रो का विस्तार और 700 मेगावाट की एक बड़ी जलविद्युत परियोजना शामिल है। ये सभी फैसले भारत को आर्थिक और तकनीकी रूप से नई ऊंचाइयों पर ले जाने का वादा करते हैं, जिससे लाखों लोगों के लिए रोज़गार और विकास के नए रास्ते खुलेंगे।

दरअसल, आज भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण दिन साबित हुआ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक में तीन बड़े और दूरदर्शी फैसलों पर मुहर लगाई। इन फैसलों में 18,541 करोड़ रुपये की योजनाओं को हरी झंडी दी गई है, जो सीधे तौर पर देश के औद्योगिक विकास, शहरी बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेंगे। इन परियोजनाओं से न केवल अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, बल्कि आम जनता के जीवन स्तर में भी सुधार होगा।

भारत में सेमीकंडक्टर क्रांति: 4 नए प्लांट — 4594 करोड़ का निवेश

आज का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी फैसला देश में सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने से जुड़ा है। सरकार ने 4,594 करोड़ रुपये की लागत से चार नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में स्थापित होंगी। सेमीकंडक्टर चिप आज के डिजिटल युग की रीढ़ हैं। मोबाइल फोन से लेकर कारों और कंप्यूटरों तक हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इनकी जरूरत होती है।

अब तक भारत अपनी सेमीकंडक्टर जरूरतों के लिए काफी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर था। इन नई परियोजनाओं से भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में उभरेगा। इससे हजारों लोगों को सीधे और लाखों लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। यह कदम 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को भी एक नई ऊर्जा देगा।

लखनऊ मेट्रो का विस्तार: 5801 करोड़ की लागत से फेज वन-बी को मंजूरी

लखनऊ जो कि नवाबों का शहर है अब आधुनिक मेट्रो सेवाओं के मामले में भी अपनी पहचान बनाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने लखनऊ मेट्रो के फेज वन-बी परियोजना को हरी झंडी दे दी है। इस परियोजना पर 5,801 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। लखनऊ मेट्रो के विस्तार से शहर के लाखों लोगों को दैनिक आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी।

यह परियोजना न केवल यातायात को सुगम बनाएगी बल्कि प्रदूषण को कम करने और शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में भी सहायक होगी। मेट्रो का विस्तार यह भी दर्शाता है कि सरकार बड़े शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे नागरिकों को एक आधुनिक और सुविधाजनक जीवन शैली मिल सके।

ऊर्जा सुरक्षा को मिलेगा बढ़ावा: 8146 करोड़ की नई जलविद्युत परियोजना

ऊर्जा किसी भी देश के विकास की कुंजी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 8,146 करोड़ रुपये की लागत वाली 'क्लीन ग्रोथ: टाटो-II हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना' को मंजूरी दी है। यह परियोजना 700 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगी जिससे देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

यह परियोजना स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जलविद्युत परियोजनाएं न केवल बिजली पैदा करती हैं बल्कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी मदद करती हैं। यह फैसला जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों के अनुरूप भी है। 700 मेगावाट बिजली का उत्पादन होने से कई घरों और उद्योगों को लगातार बिजली मिल पाएगी जिससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी।

भविष्य की राह: आत्मनिर्भर और विकसित भारत

Cabinet Briefing by Union Minister @AshwiniVaishnaw | @PIB_Indiahttps://t.co/Nm3smb1lLo

— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) August 12, 2025

केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि ये सभी परियोजनाएं भारत के भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। ये न सिर्फ वर्तमान चुनौतियों का समाधान करेंगी बल्कि आने वाले दशकों के लिए एक मजबूत नींव भी रखेंगी। सेमीकंडक्टर प्लांट से लेकर मेट्रो विस्तार और हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना तक ये सभी फैसले भारत को एक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इन परियोजनाओं का सफल क्रियान्वयन देश को एक नई दिशा देगा और लाखों भारतीयों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा।

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