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RMI India ने लांच किया ‘गेटवे टू ग्रीन’, ग्रीन हाइड्रोजन को मिलेगा बढ़ावा

ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर ‘गेटवे टू ग्रीन’ रिपोर्ट लॉन्च, RMI इंडिया की अक्षिमा घाटे ने कहा- 2070 तक नेट-जीरो लक्ष्य के लिए बंदरगाहों की भूमिका बेहद अहम, भारत में उत्पादन और खपत बढ़ाना जरूरी।

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Dhiraj Dhillon
Akshima Ghate Managing Director- RMI India (1)
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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। भारत सरकार के पोर्ट्स, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत आज ‘गेटवे टू ग्रीन- पोर्ट हाइड्रोजन रेडीनेस रिपोर्ट’ लांच की गई। इस रिपोर्ट को RMI इंडिया के सहयोग से तैयार किया गया है। इस मौके पर RMI इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर अक्षिमा घाटे ने कहा, “यह रिपोर्ट भारत के बंदरगाहों की ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स के लिए तैयारियों का आकलन करती है। भारत ने 2070 तक नेट-जीरो बनने का लक्ष्य रखा है और इसे पाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन, उपयोग और निर्यात बेहद जरूरी है।”

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बाहर से आएगी हाइड्रोजन की बड़ी मांग

RMI इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर अक्षिमा घाटे ने कहा- “शुरुआती चरण में ग्रीन हाइड्रोजन की बड़ी मांग भारत के बाहर से आने की संभावना है, इसलिए बंदरगाहों की भूमिका स्टोरेज, हैंडलिंग और व्यापार के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगी।” रिपोर्ट में यह भी रेखांकित किया गया है कि भारत को एक वैश्विक हाइड्रोजन हब के रूप में उभरने के लिए अपनी पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा और तकनीकी निवेश को बढ़ाना पड़ेगा।

आरएमआई इंडिया के बारे में जानिए

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RMI India (आरएमआई इंडिया) एक स्वतंत्र "थिंक-एंड-डू" टैंक है, जो भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को तेजी से आगे बढ़ाने में काम करता है। यह US आधारितRocky Mountain Institute (RMI)का भारतीय सहयोगी संगठन है।acceleratingtozero.org+6rmi-india.org+6rmi-india.org+6

आरएमआई इंडिया का मुख्य मिशन

स्वच्छ ऊर्जा व मोबिलिटी परिवर्तन
सरकार, उद्योग और नागरिक समाज के साथ मिलकर यह एक स्वच्छ, लचीला और समावेशी ऊर्जा तथा मोबिलिटी (परिवहन) सिस्टम बनाने का काम करता है। दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे जैसे शहरों में इंटीग्रेटेड, किफायती और क्लीन मोबिलिटी समाधान अपनाने के लिए यह प्लैटफार्म चलाता है। इसके अंतर्गत "लाइटहाउस सिटीज" में पायलट प्रोजेक्ट और "Scaling Partners" के साथ साझा एक्सपीरियंस विकसित किया जाता है।

नीति और वित्तीय समर्थन
आरएमआई इंडिया केंद्रीय/राज्य सरकारों के साथ मिलकर क्लीन एनर्जी नीतियां बनाता है, टेक्नो-इकोनॉमिक विश्लेषण करता है, और नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण (energy storage) व ईवी (EV) क्षेत्र में फंड आकर्षित करने के तरीकों का अध्ययन करता है।

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