Judge Controversy: दिल्ली हाइकोर्ट के विवादित जज का इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर, वकीलों का विरोध

नई दिल्ली,वाईबीएन नेटवर्क। 

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दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जस्टिस यशवंत वर्मा, के सरकारी आवास से कथित रूप से भारी मात्रा में नकदी बरामद होने के बाद, उनका स्थानांतरण इलाहाबाद उच्च न्यायालय में किया गया है। इस निर्णय ने कानूनी समुदाय में व्यापक चर्चा और विरोध को जन्म दिया है।​

नकदी बरामदगी का मामला

हाल ही में, जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास पर आग लगने की घटना के बाद, वहां से लगभग 15 करोड़ रुपये की नकदी बरामद होने की खबरें सामने आई थीं। इस घटना ने न्यायपालिका की साख पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े किए हैं। 

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन का विरोध

जस्टिस वर्मा के स्थानांतरण के निर्णय पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने कड़ा विरोध जताया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय "कचरा पेटी" नहीं है, जहां विवादित न्यायाधीशों को भेजा जाए। उन्होंने इस कदम को न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ बताया है। ​

वकीलों की चेतावनी

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी आपत्तियों को अनदेखा किया गया, तो वे सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। उनका मानना है कि न्यायपालिका की साख को बचाने के लिए यह आवश्यक कदम है। ​

सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए जस्टिस वर्मा का स्थानांतरण इलाहाबाद उच्च न्यायालय में करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, मामले की प्रारंभिक जांच भी शुरू की गई है, ताकि सत्यता का पता लगाया जा सके। ​

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आगे की दिशा

यह मामला न्यायपालिका की साख और पारदर्शिता के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा बन गया है। देशभर के कानूनी विशेषज्ञ और आम जनता इस पर नजर बनाए हुए हैं, और यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।​