लोकसभा में पेश तीनों विधेयक JPC के हवाले, राज्यसभा ने IIM संशोधन विधेयक किया पारित

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क । संसद में आज बुधवार 20 अगस्त 2025 को भी गतिरोध जारी रहा। दोनों सदनों को कई बार स्थगित किया गया। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किए जाने के साथ ही अराजकता का माहौल कायम हो गया।

अमित शाह पर कथित तौर पर कागज के टुकड़े फेंके गए थे जब वे निचले सदन में बोल रहे थे। कई विपक्षी सदस्यों ने विधेयकों का विरोध करते हुए कहा कि यह देश के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाएगा। हालांकि, विधेयकों को पेश किया गया और निचले सदन ने विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया।

संयुक्त समिति के हवाले ये विधेयक

शाह द्वारा पेश किए गए विधेयक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करेंगे, जिन्हें "गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार किया गया है और हिरासत में रखा गया है"। अमित शाह ने कहा कि विधेयकों को संयुक्त समिति को भेजा जाएगा।

इससे पहले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निचले सदन में ऑनलाइन गेमिंग का संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पेश किया।

इस बीच, राज्यसभा को भी दिन में बार-बार स्थगन का सामना करना पड़ा। उच्च सदन ने 2 बजे पर फिर से बुलाए जाने के बाद भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक 2025 पर चर्चा की। खंड-दर-खंड विचार के बाद, विधेयक को ऊपरी सदन द्वारा ध्वनि मत के माध्यम से पारित किया गया था।

संयुक्त समिति में राज्यसभा के 21 और लोकसभा के 10 सदस्य होंगे

संसद की संयुक्त समिति, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए गए तीन विधेयकों को संदर्भित किया गया है, में राज्यसभा के 21 और लोकसभा के 10 सदस्य शामिल होंगे, जैसा कि सभापति द्वारा नियुक्त किया गया है।

समिति अगले सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

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