लाखों केंद्रीय कर्मियों की चमकी किस्मत, कब से मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता?

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क ।केंद्र सरकार ने त्योहारों से पहले अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। महंगाई भत्ते DA में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी मिल गई है, जिससे अब यह बढ़कर 58% हो गया है। यह फैसला 1 जुलाई से लागू होगा, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों को बकाया Arrears भी मिलेगा। 

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए यह खबर किसी दिवाली बोनस से कम नहीं है। आर्थिक संकट के बावजूद, सरकार ने एक बड़ा वित्तीय कदम उठाते हुए महंगाई भत्ते Dearness Allowance-DA में 3% की प्रभावशाली वृद्धि को हरी झंडी दे दी है। यह वृद्धि न केवल कर्मचारियों के मासिक वेतन में सीधी बढ़ोतरी लाएगी बल्कि उन्हें बढ़ती महंगाई के खिलाफ एक मजबूत वित्तीय सुरक्षा भी देगी। 

महत्वपूर्ण बात यह है कि यह इस वर्ष की दूसरी डीए वृद्धि है। इससे पहले, मार्च में भी डीए में 2% की बढ़ोतरी की गई थी। इन दो वृद्धियों के संयुक्त प्रभाव से केंद्रीय कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में बड़ा बदलाव आने वाला है। महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि आपकी सैलरी पर सीधा असर क्या होगा? 

डीए की गणना हमेशा मूल वेतन Basic Pay पर की जाती है। इस नई 3% की बढ़ोतरी के साथ, कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता अब 55% से बढ़कर 58% हो गया है। 

इसे एक उदाहरण से समझते हैं: 60000/- रुपये मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी को अब प्रति माह 1800/- रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा। यह वार्षिक रूप से 21600/- रुपये का अतिरिक्त लाभ है। क्या आपकी सैलरी स्लिप में यह बदलाव दिखने लगा है? अगर नहीं तो यह जानना ज़रूरी है कि यह लाभ आपको कब से मिलना शुरू होगा। 

1 जुलाई से लागू, मिलेगा 3 महीने का 'बकाया' Arrears 

वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, यह 3% की वृद्धि 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। इसका मतलब है कि भले ही मंजूरी अब मिली हो, लेकिन कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर - इन तीन महीनों का बकाया Arrears एकमुश्त राशि के रूप में मिलेगा।

बकाया राशि की गणना अगर आपका मासिक DA लाभ 1800/- रुपये है तो आपको बकाया के रूप में एक बड़ी राशि मिलेगी बकाया राशि=1800/- रुपये×3 महीने=5400/- रुपये यह बड़ी एकमुश्त राशि दशहरे और दिवाली जैसे त्योहारों के समय कर्मचारियों के हाथ में आएगी, जिससे बाजार में भी रौनक बढ़ेगी। 

सरकारी खजाने पर कितना भार? एक बड़ा फैसला 

यह निर्णय केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा वित्तीय कदम है। डीए DA और डीआर Dearness Relief - पेंशनभोगियों के लिए दोनों में वृद्धि के कारण सरकारी खजाने पर संयुक्त रूप से प्रति वर्ष 10084/- रुपये करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। यह आंकड़ा दिखाता है कि सरकार ने अपने कर्मचारियों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। 

महंगाई भत्ता DA क्या है और यह क्यों ज़रूरी है? 

महंगाई भत्ता DA वह अतिरिक्त धन है जो सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के नियोक्ता अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ती कीमतों का मुकाबला करने में मदद करने के लिए देते हैं। इसे आसान भाषा में 'महंगाई की भरपाई' भी कह सकते हैं। 

समझें : DA की 3 ज़रूरी बातें मूल वेतन का प्रतिशत - DA की गणना 

हमेशा कर्मचारी के मूल वेतन Basic Salary के एक प्रतिशत के रूप में की जाती है। हर 6 महीने में बदलाव इसकी दर हर छह महीने में संशोधित की जाती है। यह संशोधन मुख्य रूप से औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI-IW के आधार पर बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखकर किया जाता है। 

दो प्रकार के DA: मुख्य रूप से दो प्रकार के DA होते हैं — एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए और दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों PSUs के कर्मचारियों के लिए। 

DA की राशि पर भी टैक्स लगता है? जानें टैक्स और वित्तीय प्लानिंग 

यह जानना महत्वपूर्ण है कि महंगाई भत्ता एक पूरी तरह से कर योग्य Taxable आय है। इसका मतलब है कि आपको अपनी आयकर फाइलिंग Income Tax Filings में DA की राशि का उल्लेख करना होगा। इस बंपर वृद्धि के बाद कर्मचारियों को अपनी वित्तीय प्लानिंग पर भी ध्यान देना होगा, ताकि बढ़ी हुई सैलरी का अधिकतम लाभ उठाया जा सके। 

पेंशनभोगियों को भी राहत Dearness Relief - DR 

जो लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को DA के रूप में मिलता है वही लाभ पेंशनभोगियों को महंगाई राहत Dearness Relief - DR के रूप में मिलता है। इस 3% की वृद्धि से लाखों पेंशनभोगियों को भी सीधा फायदा होगा जो बढ़ती महंगाई में उनके जीवनयापन को आसान बनाएगा। यह सरकार की ओर से बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। 

यह वृद्धि साबित करती है कि सरकार अपने कर्मचारियों को केवल त्योहारों के समय ही नहीं, बल्कि उनके दीर्घकालिक वित्तीय कल्याण के लिए भी प्रतिबद्ध है। 

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