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जून में बदलेंगे कई financial rules, आम लोगों पर होगा सीधा असर – जानें क्या करना है जरूरी

जून 2025 में कई महत्वपूर्ण वित्तीय बदलाव होने जा रहे हैं, जो आम लोगों के बैंकिंग, निवेश, और डिजिटल पेमेंट से जुड़े व्यवहार को प्रभावित करेंगे। क्रेडिट कार्ड पर ऑटो-डेबिट फेल होने पर जुर्माना लगेगा।

Ranjana Sharma

29 May 2025 10:59 IST

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नई दिल्‍ली, वाईबीएन डेस्‍क: जून का महीना आम जनता के लिए कई आर्थिक और वित्तीय मामलों में अहम साबित होने वाला है। इस दौरान कई नए नियम लागू होंगे, जिनका असर आपकी जेब और वित्तीय योजनाओं पर पड़ सकता है। आइए जानते हैं कौन-कौन से बड़े बदलाव जून में होने जा रहे हैं।

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क्रेडिट कार्ड पर अतिरिक्त जुर्माना और चार्ज

1 जून से क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल को लेकर नियम सख्त हो जाएंगे। अगर आपके कार्ड से ऑटो-डेबिट के जरिए बिल या ईएमआई की पेमेंट फेल होती है, तो उस पर 2% तक का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा, बिजली-पानी का बिल या पेट्रोल-डीजल खरीदने पर भी अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकता है।
बैंक क्रेडिट कार्ड पर रिवॉर्ड पॉइंट्स देने के नियमों में भी बदलाव कर सकते हैं।

EPFO लाएगा नया सिस्टम – मिलेगा कई सुविधाओं का फायदा

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ईपीएफओ (EPFO) जून में अपना नया पोर्टल वर्जन 3.0 लॉन्च कर सकता है। इससे पीएफ खाते से पैसे निकालना, क्लेम करना या जानकारी अपडेट करना पहले से आसान हो जाएगा। इसके साथ ही, एटीएम के ज़रिए पीएफ की निकासी जैसी सुविधाएं भी शुरू हो सकती हैं।

एफडी (FD) की ब्याज दरों में कटौती संभव

RBI की मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक 6 जून को होने वाली है। अगर इस बैठक में रेपो रेट घटाया जाता है, तो बैंकों द्वारा फिक्स्ड डिपॉजिट पर दी जाने वाली ब्याज दरें भी कम हो सकती हैं। फिलहाल एफडी पर 6.5% से 7.5% तक ब्याज मिल रहा है।

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आधार अपडेट का मुफ्त मौका खत्म होने वाला है

14 जून 2025 तक आप अपने आधार कार्ड में नाम, पता, जन्मतिथि और लिंग जैसी जानकारियों को बिना किसी शुल्क के ऑनलाइन सुधार सकते हैं। इसके बाद हर सुधार के लिए ₹50 फीस देनी होगी और आधार सेंटर जाना पड़ेगा। अगर आपके आधार में कोई गलती है, तो तुरंत myAadhaar पोर्टल पर जाकर उसे ठीक करवा लें।

नौकरीपेशा लोगों के लिए जरूरी: फॉर्म-16 मिलेगा

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आपका नियोक्ता (कंपनी) 15 जून तक आपको फॉर्म-16 जारी करेगा। यह दस्तावेज़ इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें आपकी सैलरी से कटे टैक्स (TDS) का पूरा विवरण होता है।

UPI पेमेंट में बदलाव – नाम से होगी पहचान

30 जून से UPI ट्रांजैक्शन करते समय रिसीवर का बैंक में रजिस्टर्ड वास्तविक नाम दिखेगा, न कि कोई उपनाम या मनचाहा नाम। इस नए नियम का उद्देश्य ऑनलाइन भुगतान को अधिक सुरक्षित बनाना और धोखाधड़ी के मामलों को कम करना है।

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