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मानसून सत्र 2025 : लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष का जबरदस्त हंगामा — दोनों सदन स्थगित

संसद मानसून सत्र में विपक्ष का जोरदार हंगामा! संविधान संशोधन बिल और बिहार एसआईआर पर विरोध ने कार्यवाही रोकी। क्या यह लोकतंत्र की लड़ाई है या राजनीतिक खेल? सरकार पर दबाव बढ़ा, बिलों का भविष्य अनिश्चित। जानिए क्या होगा आगे?

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Ajit Kumar Pandey
मानसून सत्र 2025 : लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष का जबरदस्त हंगामा — दोनों सदन स्थगित | यंग भारत न्यूज

मानसून सत्र 2025 : लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष का जबरदस्त हंगामा — दोनों सदन स्थगित | यंग भारत न्यूज Photograph: (Google)

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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क । आज बुधवार 20 अगस्त 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद संसद के मानसून सत्र की शुरू होते ही लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। संविधान संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को गंभीर अपराधों में गिरफ्तारी पर पद से हटाने के प्रावधान पर सवाल उठाए। साथ ही, बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर भी नारेबाजी की। नतीजतन दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। 

संसद का यह मानसून सत्र 2025 की शुरुआत से ही विवादों में घिरा हुआ है। बुधवार सुबह जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी सांसद वेल में उतर आए। वे "वोट चोर गद्दी छोड़" जैसे नारे लगा रहे थे, जो बिहार एसआईआर मुद्दे की ओर इशारा कर रहे थे। स्पीकर ओम बिरला ने कई बार शांत रहने की अपील की, लेकिन हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार, उन्होंने सदन को स्थगित करने का फैसला लिया।

हंगामें की भेंट चढ़ता मानसून सत्र 2025

राज्यसभा में भी यही दृश्य था। उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने विपक्ष को चेतावनी दी कि ऐसे व्यवहार से संसद की गरिमा प्रभावित हो रही है। लेकिन विपक्ष ने संविधान संशोधन बिल को "लोकतंत्र विरोधी" करार दिया। इस बिल में प्रावधान है कि अगर कोई उच्च पदाधिकारी गंभीर अपराध में गिरफ्तार होता है, तो उसे बिना दोष सिद्ध हुए ही पद से हटाया जा सकता है। विपक्ष का कहना है कि यह राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है।

यह सत्र अब अपने अंतिम चरण में है, लेकिन हंगामा थमने के आसार नहीं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे में महत्वपूर्ण विधेयक अटक सकते हैं, जो देश की न्याय व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे। सांसदों का यह व्यवहार जनता में क्या संदेश दे रहा है? क्या लोकतंत्र की यह लड़ाई सड़क पर उतर आएगी?

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