Real Estate Regulatory Authority के तहत टॉप 10 शहरों में 1 लाख से ज्यादा प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड

Real Estate Regulatory Authority: 2017 में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (आरईआरए) के कार्यान्वयन के बाद से आरईआरए के तहत टॉप 10 राज्यों में 97.14 लाख यूनिट वाले कुल 1.19 लाख प्रोजेक्ट्स रजिस्टर्ड हुए हैं। शुक्रवार को आई एक लेटेस्ट रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। डेटा एनालिटिक्स फर्म प्रॉप-इक्विटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र 48,047 रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट के साथ लिस्ट में सबसे ऊपर है, जो टॉप 10 राज्यों में कुल रजिस्ट्रेशन का 40 प्रतिशत है। तमिलनाडु 19,987 प्रोजेक्ट के साथ दूसरे स्थान पर है, जो 17 प्रतिशत हिस्सेदारी का योगदान देता है, जबकि गुजरात 16,265 प्रोजेक्ट के साथ तीसरे स्थान पर है, जो कुल का 14 प्रतिशत है।

रजिस्ट्रेशन वाले दूसरे राज्यों में तेलंगाना, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान शामिल हैं। प्रति प्रोजेक्ट हाउसिंग यूनिट की संख्या की बात करें तो 'उत्तर प्रदेश' पर प्रोजेक्ट एवरेज 184 यूनिट के साथ लिस्ट में सबसे ऊपर है, उसके बाद राजस्थान 156 यूनिट के साथ दूसरे और गुजरात 116 यूनिट के साथ तीसरे स्थान पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टॉप 10 राज्यों में 'प्रति प्रोजेक्ट' यूनिट की एवरेज संख्या 81 है। यह दर्शाता है कि पिछले आठ वर्षों में रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित और सुव्यवस्थित करने में आरईआरए ने किस तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

प्रॉप-इक्विटी के संस्थापक और सीईओ समीर जसूजा ने कहा, "आरईआरए के कारण रियल एस्टेट डेवलपर्स द्वारा अनुपालन में बहुत सुधार हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में बहुत अधिक ट्रांसपैरेंसी देखी गई है।" उन्होंने कहा कि इससे व्यक्तिगत निवेशकों, घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों दोनों द्वारा निवेश में वृद्धि हुई है, जिससे न केवल भारत बल्कि रियल एस्टेट क्षेत्र की विकास कहानी को भी बढ़ावा मिला है। शहरों में, पुणे प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन में सबसे आगे रहा है, जिसमें आरईआरए के तहत 12,346 प्रोजेक्ट दर्ज किए गए हैं। ठाणे 8,858 प्रोजेक्ट के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि हैदराबाद 7,180 प्रोजेक्ट के साथ तीसरे स्थान पर है।

मुंबई, चेन्नई, नवी मुंबई, अहमदाबाद, नासिक, वडोदरा और कोलकाता भी सबसे अधिक रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट वाले टॉप 10 शहरों में शामिल हैं। रिपोर्ट में स्थापना के बाद से 20 राज्यों में आरईआरए रजिस्ट्रेशन की समग्र तस्वीर भी दी गई है। आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2017 से जनवरी 2025 के बीच कुल 1.11 करोड़ यूनिट को कवर करते हुए 1.43 लाख प्रोजेक्ट रजिस्टर किए गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिलचस्प बात यह है कि 2020 और 2022 के बीच आरईआरए के तहत प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन की संख्या में 145 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि देखी गई, जो 25,281 प्रोजेक्ट तक पहुंच गई।