नेशनल हेराल्ड केस अपडेट : गांधी परिवार की बढ़ी बेचैनी! जानें अब क्या होगा?

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क ।नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने का आदेश टाल दिया है, जिससे कांग्रेस नेताओं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बेचैनी बढ़ गई है। यह मामला अब 7 और 8 अगस्त को जांच के लिए सूचीबद्ध किया गया है, जिसके बाद ही संज्ञान पर आदेश की तारीख तय होगी।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस हाई-प्रोफाइल मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्केंडाइज के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। इस घटनाक्रम ने कांग्रेस खेमे में हलचल मचा दी है, और सबकी निगाहें अब कोर्ट के अगले कदम पर टिकी हैं।

National Herald money laundering case | The Rouse Avenue court deferred order on cognisance of ED charge sheet in National Herald Money laundering case. The court has listed the matter on August 7 and 8 for inspection. Thereafter, the court will give a date for the order on…

— ANI (@ANI) July 29, 2025

नेशनल हेराल्ड मामला : क्या है पूरा विवाद?

नेशनल हेराल्ड मामला, जिसे लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी पहले भी ED की पूछताछ का सामना कर चुके हैं। असल में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) और यंग इंडियन (YI) के बीच हुए वित्तीय लेनदेन से जुड़ा है। आरोप है कि यंग इंडियन ने AJL की संपत्तियों को 'अवैध' तरीके से अधिग्रहीत किया है। यह मामला 2013 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की एक निजी आपराधिक शिकायत से शुरू हुआ था।

दरअसल, ED ने अपनी चार्जशीट में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आरोप लगाए हैं। इस मामले में पहले भी कई दौर की पूछताछ हो चुकी है, जहां ED ने गांधी परिवार से AJL की संपत्तियों के अधिग्रहण, वित्तीय लेनदेन और यंग इंडियन की भूमिका पर सवाल किए थे। अब जब चार्जशीट पर संज्ञान का मामला कोर्ट में है, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि न्यायिक प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है।

कोर्ट का अगला कदम : 7 और 8 अगस्त को क्या होगा?

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आदेश को 7 और 8 अगस्त के लिए टाल दिया है। इन तारीखों पर मामले से संबंधित दस्तावेजों की गहन जांच की जाएगी। इसके बाद ही कोर्ट यह तय करेगा कि ED द्वारा दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाए या नहीं। यदि कोर्ट संज्ञान लेता है, तो इसका मतलब होगा कि वह मामले को आगे बढ़ाने और आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई शुरू करने के लिए प्रथम दृष्टया सबूत पाता है। यह गांधी परिवार के लिए एक बड़ी कानूनी चुनौती साबित हो सकती है।

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