अश्लील सामग्री मामले में Supreme Court सख्त, नौ OTT और सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स को नोटिस

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। अश्लील सामग्री परोसने के मामले में सर्वोच्च अदालत सख्त है। मामले में याचिका पर सुनवाई करते हुएसुप्रीम कोर्ट ने नौ OTT चैनलों और Social Media प्लेटफार्म्स के साथ केंद्र को भी नोटिस जारी किया है। ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी करने पर वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा, "हमने मांग की है कि सोशल मीडिया और ओटीटी पर अश्लील और अभद्र सामग्री पर रोक लगाई जानी चाहिए। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह एक गंभीर चिंता का विषय है और सरकार ने कुछ नियमन बनाए हैं। 

वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि अदालत ने इस मुद्दे को काफी गंभीरता से लिया है। अदालत ने अश्लील सामग्री परोस रहे नौ ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ ही केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि बच्चे- बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है, ऐसे में सोशल मीडिया और ओटीटी चैनलों पर अश्लील सामग्री परोसा जाना बहुत की गंभीर मामला है। छोटे- छोटे बच्चों पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है।  इस पर केंद्र सरकार को सख्त कानून बनाने की जरूरत है। याचिका में विशेष रूप से आग्रह किया गया है कि इस तरह की सामग्री को नियंत्रित करने के लिए एक 'राष्ट्रीय सामग्री नियंत्रण प्राधिकरण का गठन किया जाए, जो इन डिजिटल माध्यमों पर प्रसारित कंटेंट की निगरानी और नियंत्रण कर सके।