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Online Gaming में 3 साल की सजा या 1 करोड़ तक जुर्माना — जानें कौन से ऐप्स पर होगा असर?

लोकसभा ने बिना बहस के ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025 पारित कर दिया है। इसका उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स और कैजुअल गेमिंग को बढ़ावा देना है, जबकि ऑनलाइन मनी गेमिंग और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाया गया है।

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Ajit Kumar Pandey
Online Gaming में 3 साल की सजा या 1 करोड़ तक जुर्माना — जानें कौन से ऐप्स पर होगा असर? | यंग भारत न्यूज

Online Gaming में 3 साल की सजा या 1 करोड़ तक जुर्माना — जानें कौन से ऐप्स पर होगा असर? | यंग भारत न्यूज Photograph: (Google)

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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क । ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देने और विनियमन विधेयक, 2025 को बुधवार को लोकसभा में बिना किसी बहस के पारित कर दिया गया। ऑनलाइन गेमिंग का संवर्धन और विनियमन विधेयक, संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। विधेयक का उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स और कैजुअल गेमिंग को बढ़ावा देना है, लेकिन लत, वित्तीय नुकसान और सुरक्षा खतरों की चिंताओं पर वास्तविक-धन गेमिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाना है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा संचालित, ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025 को बिना किसी बहस के पारित कर दिया गया, क्योंकि विपक्षी सदस्यों ने चुनाव आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन पर चर्चा की मांग करते हुए नारे लगाए।

संसद के दोनों सदनों द्वारा कानून पारित होने के बाद, ऑनलाइन मनी गेमिंग की पेशकश या सुविधा प्रदान करने पर 3 साल तक की कैद और/या 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने की सजा होगी।

विधेयक ऑनलाइन मनी गेम से संबंधित विज्ञापनों को प्रतिबंधित करने का भी प्रयास करता है और बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ऐसे किसी भी खेल के लिए धन हस्तांतरित करने से रोकता है।

सरकार अब यह कानून क्यों लाई?

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अश्विनी वैष्णव ने सांसदों से कहा, "लोग ऑनलाइन पैसे के खेल में अपने जीवन की बचत खो देते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ऑनलाइन मनी गेमिंग के साथ आने वाली लत और वित्तीय नुकसान पर अंकुश लगाने का इरादा रखती है, लेकिन ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देगी।

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ऐसे कई मंचों का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्तपोषण और आतंकवादी संगठनों द्वारा संदेश चैनलों के रूप में किया गया है।

मंत्री ने यह भी कहा कि अपतटीय स्थानों से काम करने वाले ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवा प्रदाताओं की "बहुतायत" राज्य-विशिष्ट नियमों को दरकिनार करती है, कराधान से बचती है और सीमा पार चिंताओं के कारण कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए भी चुनौतियां खड़ी करती है।

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ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 से किन भारतीय ऐप्स के प्रभावित होने की उम्मीद है?

वेंचर कैपिटल फर्म लुमिकई के अनुसार, इस तरह के गेमिंग के लिए भारतीय बाजार 2029 तक 3.6 अरब डॉलर का होने का अनुमान है।

ड्रीम 11: शीर्ष भारतीय क्रिकेटरों द्वारा समर्थन और अन्य विपणन प्रयासों ने रियल मनी गेमिंग ऐप जैसे कि स्टार्टअप ड्रीम 11 द्वारा संचालित लोकप्रिय फंतासी क्रिकेट गेम की अपील और निवेशक रुचि को बढ़ावा दिया है, जिसका मूल्यांकन $8 बिलियन है। ड्रीम 11 पर फंतासी क्रिकेट खेलों में, उपयोगकर्ता 1.2 मिलियन भारतीय रुपये (14,000 डॉलर) के कुल पुरस्कार पूल के साथ कम से कम ₹8 (10 अमेरिकी सेंट) का भुगतान करके अपनी टीमें बनाते हैं। ऐप इंडियन प्रीमियर लीग सीज़न के दौरान अधिक लोकप्रिय हो गया। मोबाइल प्रीमियर लीग (एमपीएल) मोबाइल प्रीमियर लीग का मूल्य 2.5 बिलियन डॉलर है, पिचबुक डेटा शो।

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  1. My11Circle (फैंटेसी स्पोर्ट्स) 
  2. Howzat – आमतौर पर क्रिकेट-फोकस्ड फैंटेसी गेम 
  3. SG11 Fantasy 
  4. WinZO (मल्टी-गेम RMG प्लेटफ़ॉर्म) 
  5. Games24x7 (जिसमें My11Circle & RummyCircle शामिल हैं) 
  6. Junglee Games (Rummy & Poker सहित) 
  7. PokerBaazi 
  8. GamesKraft / RummyCulture 
  9. MyTeam11 
  10. Nazara Technologies (जिसके RMG वेंचर, जैसे PokerBaazi में निवेश हैं) 
  11. MPL (Mobile Premier League) — जस तरह से Fantasy और गेम्स को कैश आधारित रखा गया है। 
  12. GamesKraft, 99Games, KheloFantasy, Parimatch — अधिक व्यापक सूची में उल्लेखित अन्य प्रभावित प्लेटफ़ॉर्म।

ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म पोकरबाजी में हिस्सेदारी रखने वाली नाज़ारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयर मुंबई में 13% तक गिर गए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, कैसीनो ऑपरेटर डेल्टा कॉर्प लिमिटेड ने नुकसान कम किया और लगभग 7% की गिरावट के बाद लगभग 1% ऊपर बंद हुआ।

ब्लूमबर्ग न्यूज ने बताया कि ड्रीम 11 और मोबाइल प्रीमियर लीग ने टिप्पणी करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

विधेयक, जो ई-स्पोर्ट्स, शैक्षिक मंचों और सामाजिक खेलों के लिए एक नियामक की भी सिफारिश करता है, को कानून बनने के लिए राज्यसभा द्वारा और मंजूरी देने और भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित करने की आवश्यकता है।

Online Gaming Bill 2025 | E-Sports In India | lok sabha updates 

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