बौखलाए Pakistan ने भारत के खिलाफ उठाए कदम, NSC मीटिंग में लिए ये जवाबी फैसले

करांची, वाईबीएन नेटवर्क | भारत पर आतंकी हमले के लगते आरोप और भारत के कड़े फैसले से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कई बड़े जवाबी फैसले लिए है। 23 अप्रैल को भारत द्वारा लिए गए बड़े फैसले के बाद आज, 24 अप्रैल को बौखलाए पाकिस्तान ने भी आनन-फानन में एक बैठक बुलाई। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में आर्मी चीफ, विदेश मंत्री इशाक डार समेत कई अधिकारी शामिल हुए। पाकिस्‍तान ने NSC मीटिंग के बाद जवाबी फैसले लिए हैं। 

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युद्ध जैसी कार्रवाई की दी धमकी 

बता दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ ने तात्कालिक रूप से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी (NSC) की आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में भारत द्वारा सिंधु जल संधि को रोकने की संभावित कोशिशों पर गंभीर चर्चा हुई। कमेटी ने स्पष्ट रूप से भारत के इस कदम को अस्वीकार कर दिया है और कहा है कि सिंधु जल संधि एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जिसे भारत एकतरफा तरीके से निलंबित नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने इस जल संधि को अपनी जनता के लिए "जीवन रेखा" बताया और साफ किया कि इस पर कोई समझौता नहीं होगा। इसके साथ ही पाकिस्तान ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भारत ने पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने या मोड़ने की कोशिश की, तो इसे युद्ध जैसी कार्रवाई माना जाएगा, और उसका जवाब पूरे राष्ट्रीय बल के साथ दिया जाएगा।

पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ लिए ये कड़े फैसले 

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• वाघा बॉर्डर बंद: पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। भारत से आने-जाने वाले नागरिकों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। पाकिस्तान में वैध वीज़ा पर मौजूद भारतीयों को 30 अप्रैल तक वापस लौटने का निर्देश दिया गया है।
• SAARC वीज़ा योजना स्थगित: SAARC वीज़ा सुविधा के तहत भारतीय नागरिकों को जारी सभी वीज़ा रद्द कर दिए गए हैं। केवल सिख तीर्थयात्रियों को इससे छूट दी गई है, बाकी सभी भारतीय नागरिकों को 48 घंटे के भीतर पाकिस्तान छोड़ने का आदेश दिया गया है।
• भारतीय रक्षा सलाहकारों को निष्कासित किया गया : इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में कार्यरत भारतीय थलसेना, नौसेना और वायुसेना के रक्षा सलाहकारों को "अवांछित व्यक्ति" घोषित कर दिया गया है। उन्हें 30 अप्रैल 2025 तक देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है।
• उच्चायोग स्टाफ घटाया गया: पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के स्टाफ की संख्या को घटाकर 30 तक सीमित कर दिया गया है।
• एयरस्पेस प्रतिबंध: भारतीय एयरलाइनों के लिए पाकिस्तान का एयरस्पेस तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है।
• व्यापारिक संबंध पूर्ण रूप से समाप्त: भारत के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक संबंध, चाहे वह किसी तीसरे देश के माध्यम से ही क्यों न हो, तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं।

बता दें, ये सभी कदम भारत द्वारा सिंधु जल संधि को लेकर लिए गए फैसले के जवाब में उठाए गए हैं।