"ED–CBI–IT पर गरजी कांग्रेस : जयराम रमेश बोले– अब संसद में होगा सीधा मुकाबला"

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क । ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग की कार्रवाई ने विपक्ष में खलबली मचा दी है। रॉबर्ट वाड्रा और भूपेश बघेल के बेटे पर हालिया ED कार्रवाई पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का बयान राजनीतिक गलियारों में गरमा गया है, जिसमें उन्होंने इसे 'बदले की राजनीति' बताया है। 

हाल के दिनों में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ताबड़तोड़ कार्रवाईयों ने राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं और उनके परिजनों पर ED का शिकंजा कसने से विपक्षी खेमे में गहरी चिंता है। रॉबर्ट वाड्रा और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे पर हुई ED की कार्रवाई ने बहस को और तेज कर दिया है कि क्या ये एजेंसियां वाकई निष्पक्ष काम कर रही हैं या फिर इनका इस्तेमाल राजनीतिक हथकंडे के तौर पर किया जा रहा है?

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने तीखे शब्दों में इसे 'बदले और उत्पीड़न की राजनीति' करार दिया है। उनका आरोप है कि ED, CBI और आयकर विभाग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के हाथों में सिर्फ हथियार बनकर रह गए हैं, जिनका इस्तेमाल वे अपने राजनीतिक विरोधियों, खासकर कांग्रेस नेताओं और उनके परिवारों के खिलाफ कर रहे हैं।

#WATCH | Delhi | On the recent ED action against Robert Vadra and Bhupesh Baghel's son, Congress MP Jairam Ramesh says, "This is the politics of revenge and harassment. ED, CBI, and Income Tax are all weapons in the hands of the Prime Minister and the Home Minister to use on… pic.twitter.com/kI1hCEe1QO

— ANI (@ANI) July 19, 2025

क्या भाजपा में शामिल होते ही 'दाग' धुल जाते हैं?

जयराम रमेश का यह बयान राजनीतिक हलकों में गूंज रहा है, जिसमें उन्होंने कहा, "जो लोग समझौता कर भाजपा में शामिल हो जाते हैं, वे साफ-सुथरे हो जाते हैं।" यह आरोप बेहद गंभीर है और अक्सर विपक्ष की तरफ से उठता रहा है। कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां किसी नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन भाजपा में शामिल होते ही या तो जांच धीमी पड़ गई या फिर वे आरोप ठंडे बस्ते में चले गए।

कांग्रेस ने संसद में इस मुद्दे को उठाने का ऐलान किया है। जयराम रमेश ने कहा, "पिछले 10-11 सालों में ED, CBI और IT का जिस तरह से राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है, यह एक गंभीर मुद्दा है, और हम इसे (संसद में) उठाएंगे।" यह देखना दिलचस्प होगा कि संसद में इस पर क्या बहस होती है और क्या सरकार इन आरोपों का कोई संतोषजनक जवाब दे पाती है।

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