Punjab News: कानून अधिकारी पद पर होगी भर्ती, सीएम भगवंत मान का बड़ा फैसला

नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क ।

punjab news | cm bhagwant mann | पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) समुदाय के लिए एक बड़ी राहत देते हुए संविदा आधार पर कानून अधिकारी बनने का मार्ग प्रशस्त किया है। सीएम भगवंत मान की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया, जिससे SC उम्मीदवारों को कानूनी सेवाओं में बेहतर प्रतिनिधित्व मिलेगा।

क्या है नया नियम?

पंजाब सरकार ने "पंजाब लॉ ऑफिसर्स (एंगेजमेंट) एक्ट, 2017" में संशोधन करते हुए SC समुदाय के लिए आय मानदंडों में छूट देने का फैसला किया है। इसका मकसद एडवोकेट जनरल (AG) कार्यालय में कानून अधिकारियों के पदों पर SC वर्ग के योग्य उम्मीदवारों को नियुक्त करना है।

अब तक आर्थिक आधार पर कई SC उम्मीदवार नियुक्ति से वंचित रह जाते थे, लेकिन नए संशोधन से उन्हें मौका मिलेगा।

यह फैसला राज्य में सामाजिक न्याय और समान अवसर को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

ब्लॉक प्रशासन में बड़ा बदलाव

पंजाब में वर्तमान में 154 प्रशासनिक ब्लॉक हैं, लेकिन अस्पष्ट सीमाओं और अक्षम प्रबंधन के कारण इनका सुचारू संचालन मुश्किल हो रहा था। इस समस्या को देखते हुए कैबिनेट ने ब्लॉकों के पुनर्गठन और तर्कसंगत बंटवारे को मंजूरी दी है।

इससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक बेहतर ढंग से पहुंचेगा।

नए ब्लॉक व्यवस्था से भ्रष्टाचार पर अंकुश और लोगों तक शीघ्र सेवा पहुंचाने में मदद मिलेगी।

डॉक्टरों और प्रोफेसरों के लिए राहत

सरकार ने मेडिकल शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है। इसके अलावा, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए रिटायर्ड डॉक्टरों की सेवाएं लेने का भी निर्णय लिया गया है।

इससे मेडिकल कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित होगी।

सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूर होगी और मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा।

इंप्रूवमेंट ट्रस्ट आवंटियों को बड़ी छूट

कैबिनेट ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट्स के आवंटियों को बकाया राशि और गैर-निर्माण शुल्क में एकमुश्त राहत (OTR) देने का फैसला किया है। इससे हज़ारों लाभार्थियों को ब्याज माफी का लाभ मिलेगा।

सरकार की जनहितैषी पहल

भगवंत मान सरकार के इन फैसलों से साफ है कि सरकार सामाजिक न्याय, प्रशासनिक सुधार और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दे रही है। SC समुदाय के लिए कानून अधिकारी बनने का रास्ता खुलना और ब्लॉक प्रशासन का पुनर्गठन पंजाब के विकास में नई गति ला सकता है।