उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में Rahul Gandhi की गैरमौजूदगी, कांग्रेस ने क्या कहा?

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क ।नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में अनुपस्थिति रहे। इसने विपक्ष के नेता के रूप में उनकी भूमिका और प्राथमिकताओं पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं।

समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में गैरमौजूदगी पर सफाई दी। तारिक अनवर ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि उनका कार्यक्रम पहले से तय था, इसलिए वे उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए।

यह घटना तब और भी दिलचस्प हो जाती है जब रायबरेली में हुई एक बैठक के दौरान राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बीच तीखी बहस की खबरें सामने आईं। 

प्रोटोकॉल से हटकर, क्या कोई संदेश?

उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोजन होता है, जिसमें प्रमुख राजनेता और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित होते हैं। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष का न होना, भले ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी का प्रतिनिधित्व किया हो एक बड़ा मुद्दा बन गया है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने सफाई दी कि राहुल गांधी का कार्यक्रम पहले से तय था। 

रायबरेली की 'दिशा' में यूपी सरकार के मंत्री से तीखी बहस

रायबरेली में 'दिशा' बैठक में राहुल गांधी और यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बीच हुई तकरार ने भी खूब सुर्खियां बटोरी हैं। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने इसे सामान्य बहस बताते हुए कहा कि, "राहुल गांधी विपक्ष के प्रमुख नेता हैं और रायबरेली के सांसद के रूप में दिशा बैठक की अध्यक्षता करना उनका अधिकार है। दिशा बैठक में कोई भी व्यक्ति सवाल उठा सकता है, लेकिन इसका उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।"

जगदीप धनखड़ की वापसी और S.I.R. विरोध पर बोले तारिक

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की लंबे समय बाद सार्वजनिक मंच पर मौजूदगी ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। तारिक अनवर ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनका इतने समय तक 'अंडरग्राउंड' रहना रहस्यमय है। 

इसके अलावा, बिहार में एसआईआर को लेकर हुए आंदोलन पर भी तारिक अनवर ने अपनी राय स्पष्ट की है। उनका कहना है कि वे एसआईआर के खिलाफ नहीं, बल्कि इसकी कार्यप्रणाली के खिलाफ हैं जिसमें लोगों से 11 तरह के दस्तावेज मांगे गए थे।

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