बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में RSS का प्रस्ताव, यूनाइटेड नेशन्स से हस्तक्षेप की मांग

बेंगलुरु, वाईबीएन नेटवर्क। 

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बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरोध में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने प्रस्ताव पारित किया है। इसमें इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा हो रही हिंसा और उत्पीड़न के ऊपर चिंता जताई गई है। इसके साथ ही हिंदू समुदाय के साथ एकजुटता से खड़े रहने की अपील की गई है। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में कई विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। इसके साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा और अत्याचार के मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप की मांग की गई है। 

बांग्लादेश में हिंदुओं कि स्थिति पर जताई चिंता

प्रस्ताव में कहा गया है कि बांग्लादेश (Bangladesh) में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर इस्तामी कट्टरपंथी तत्वों द्वारा लगातार हो रही सुनियोजित हिंसा, अन्याय और उत्पीड़न पर गहरी चिंता व्यक्त करती है। यह स्पष्ट रूप से मानवाधिकारों के हनन का गंभीर विषय है। बैठक में कहा गया कि बांग्लादेश में हिंसा सिर्फ हिन्दू के खिलाफ ही नहीं, बल्कि भारत विरोधी भी है। आरएसएस ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भारत के पड़ोसी क्षेत्रों में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रही हैं। पाकिस्तान और डीप स्टेट हिन्दू और भारत के खिलाफ बांग्लादेश में काम कर रहे हैं। 

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यूनाइटेड नेशन्स के हस्तक्षेप की मांग

आरएसएस ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि प्रतिनिधि सभा ने भारत सरकार से अपील की है कि वह बांग्लादेश के हिंदू समाज की सुरक्षा, गरिमा और सहज स्थिति सुनिश्वित करने के लिए बांग्लादेश की सरकार से निरतंर संवाद बनाए रखे और हर संभव प्रयास करे। प्रस्ताव में कहा गया है कि यूनाइटेड नेशन्स जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों को बांग्लादेश में हिन्दू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के साथ हो रहे अमान‌वीय व्यवहार का गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ को बांग्लादेश सरकार पर इन हिंसक गतिविधियों को रोकने का दबाव बनाना चाहिए। 

बेंगलुरु में तीन दिवसीय बैठक

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आपको बता दें कि बेंगलुरु में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की तीन दिवसीय बैठक आयोजित की गई है। 21 मार्च को शुरू हुई बैठक तीन दिनों तक चलेगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बैठक का उद्घाटन किया। इस बैठक में आरएसएस से जुड़े 32 संगठनों के करीब 1480 प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये बांग्लादेश के हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की स्थिति के विषय पर केंद्रित है।