Jammu and Kashmir को राज्य का दर्जा देने की याचिका पर 8 अगस्त को सुनवाई करेगा SC

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। सुप्रीम कोर्ट 8 अगस्त, शुक्रवार को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें केंद्र सरकार को जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के निर्देश देने की मांग की गई है। Live Law की रिपोर्ट के अनुसार, वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरणारायणन ने यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के समक्ष उठाया और आग्रह किया कि इसे 8 अगस्त की सूची से हटाया न जाए। इस पर न्यायमूर्ति गवई ने सहमति जताई। यह याचिका उस ऐतिहासिक निर्णय से जुड़ी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर, 2023 में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के फैसले को बरकरार रखा था। हालांकि, उस समय अदालत ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की संवैधानिकता पर कोई टिप्पणी नहीं की थी, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने भरोसा दिया था कि "राज्य का दर्जा जल्द बहाल किया जाएगा।"

11 माह बाद भी दर्जा बहाल नहीं करने की बात कही

अब इस याचिका में याचिकाकर्ता  जहूर अहमद भट, एक कॉलेज शिक्षक, और खुर्शीद अहमद मलिक, एक सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा है कि कोर्ट के फैसले के 11 महीने बाद भी केंद्र सरकार ने राज्य का दर्जा बहाल करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जबकि इस दौरान विधानसभा चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुके हैं। यह याचिका अधिवक्ता एजाज मकबूल के माध्यम से दायर की गई है। इसी बीच, कांग्रेस पार्टी ने 5 अगस्त को "काला दिवस" के रूप में मनाने का ऐलान किया है। पार्टी का कहना है कि जम्मू-कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में बदलना लोकतंत्र के खिलाफ है, और वे इस फैसले के विरोध में धरना प्रदर्शन करेंगे।

जम्मू- कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल होने की अटकलें तेज 

केंद्र सरकार द्वारा हाल में की गई उच्च स्तरीय बैठकों के चलते अटकलें तेज हो गई हैं कि जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बीच हुई अलग-अलग बैठकों ने इन अटकलों को और बल दिया। सोमवार को संसद भवन परिसर में गृहमंत्री अमित शाह की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख तपन कुमार डेका और गृह सचिव गोविंद मोहन के साथ एक बैठक हुई, लेकिन इस बैठक का कोई विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया।

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