सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला — क्या सड़क से गायब होंगे स्ट्रीट डॉग्स?

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क ।आज सोमवार 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। दिल्ली-एनसीआर में स्ट्रीट डॉग्स की बढ़ती समस्या पर अदालत ने सख्ती दिखाते हुए आठ हफ्तों के भीतर सभी स्ट्रीट डॉग्स को सड़कों से हटाकर शेल्टर में रखने का आदेश दिया है। इस फैसले से जहां एक तरफ लोग राहत महसूस कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पशु प्रेमियों के बीच हलचल मच गई है। सवाल यह है कि क्या यह फैसला समस्या का स्थायी समाधान है या बेजुबानों के लिए नई मुश्किलें खड़ी करेगा?

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली - हरियाणा - उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों के साथ-साथ एमसीडी और एनडीएमसी को सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि आठ हफ्तों के भीतर सभी स्ट्रीट डॉग्स को पकड़कर शेल्टर होम में रखा जाए। सबसे अहम बात यह है कि इन स्ट्रीट डॉग्स को वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन इस अभियान में बाधा डालता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Stray dog menace: Supreme Court passes a slew of directions to Delhi-NCR states, MCD and NDMC to deal with the menace of stray dogs and orders creation of dog shelters across cities. Supreme Court orders authorities to pick up all stray dogs in Delhi-NCR from all localities… pic.twitter.com/2rQNtOwWOI

— ANI (@ANI) August 11, 2025

क्यों लिया गया यह फैसला?

पिछले कुछ सालों में दिल्ली-एनसीआर में स्ट्रीट डॉग्स के काटने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हर कोई इन कुत्तों के हमलों का शिकार हो रहा है। इसके अलावा, सड़कों पर इन कुत्तों की वजह से कई दुर्घटनाएं भी होती हैं। इसी समस्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कदम उठाया है।

शेल्टर होम की चुनौती

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सबसे बड़ी चुनौती शेल्टर होम को लेकर है। दिल्ली-एनसीआर जैसे विशाल इलाके में हजारों की संख्या में स्ट्रीट डॉग्स हैं। इतने बड़े पैमाने पर इन डॉग्स को रखने के लिए पर्याप्त जगह और संसाधन जुटाना आसान नहीं होगा।

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