Top Headlines LIVE: अमेरिकी की पहली महिला स्पीकर रहीं नैंसी पेलोसी ने बताया कब लेंगी राजनीति से संन्यास!

वाशिंगटन।अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की पूर्व स्पीकर और देश की सबसे प्रभावशाली महिला राजनेताओं में से एक नैंसी पेलोसी ने कांग्रेस से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वह 2026 के चुनावों में हिस्सा नहीं लेंगी और सार्वजनिक जीवन से धीरे-धीरे विदा लेंगी। पेलोसी, जिन्होंने 1987 में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को जिले से कांग्रेस में प्रवेश किया था, लगभग चार दशकों तक अमेरिकी राजनीति की एक प्रमुख आवाज बनी रहीं। वह अमेरिकी इतिहास में पहली महिला स्पीकर बनीं और दो बार इस पद पर रहीं पहले 2007 से 2011 तक और फिर 2019 से 2023 तक। उन्होंने न केवल डेमोक्रेटिक पार्टी का चेहरा बनीं, बल्कि अमेरिकी विधायी व्यवस्था में शक्ति और नेतृत्व का प्रतीक भी रहीं।ट्रंप ने उनके संन्यास की घोषणा पर काफी तीखी और अपमानजनक टिप्पणी की।

85 वर्षीय पेलोसी ने एक वीडियो संदेश में संन्यास का ऐलान किया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे अपना कार्यकाल पूरा करेंगी, लेकिन पुनः चुनाव नहीं लड़ेंगी। पिछले वर्ष उन्होंने हाउस डेमोक्रेटिक नेतृत्व की जिम्मेदारी छोड़ दी थी, लेकिन प्रतिनिधि सदस्य के रूप में सक्रिय बनी रहीं। उन्होंने कहा, “मैंने पूरी देशभक्ति और गर्व के साथ दुनिया भर में अपने शहर और अपने देश का प्रतिनिधित्व किया। मैं हाउस में अपने साथियों से हमेशा कहती हूं कि उन्होंने मुझे कोई भी टाइटल दिया हो, मेरे लिए इससे बड़ा सम्मान कोई नहीं है कि मैं हाउस फ्लोर पर खड़ी होकर कहूं, ‘मैं सैन फ्रांसिस्को के लोगों के लिए बोल रही हूं’।”
(सोर्स-आईएएनएस)

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Nov 07, 2025 08:16 IST
पुलिस को गिरफ्तारी का लिखित कारण बताना अनिवार्य, तय की शर्तें, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
नई दिल्ली,वाईबीएन डेस्क। देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि जिस व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर रही है, उसे गिरफ्तारी का लिखित कारण देना अनिवार्य है। इसे जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। य़दि पुलिस ऐसा नहीं करती है तो गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश मुंबई के वर्ली हिट एंड रन मामले के आरोपी मिहिर राजेश शाह के मामले में दिया है। 7 जुलाई, 2024 को हुई इस घटना में मिहिर पर वर्ली के रहने वाले दंपति प्रदीप और कावेरी नखवा के स्कूटर को धक्का मारने और भागते समय कावेरी को लगभग 2 किलोमीटर तक कार के साथ घसीटने का आरोप है। इस घटना में कावेरी की मौत हो गई थी। सड़क दुर्घटना के आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस मामले को रखाथा। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत अपनी गिरफ्तारी का कारण लिखित में जानना हर व्यक्ति का अधिकार है। CrPC की धारा 50 और BNSS की धारा 47 में भी इस बारे में व्यवस्था है।
मिहिर ने मामले में यह कानूनी आधार लिया था कि उसने जानबूझकर घटना को अंजाम नहीं दिया। पुलिस ने लोगों के दबाव में उस पर सख्त धाराएं लगा दीं। गिरफ्तारी के समय लिखित कारण भी नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनते हुए मिहिर को जमानत दे दी थी, लेकिन गिरफ्तारी का लिखित आधार बताए जाने के मसले पर स्पष्टता लाने के लिए विस्तृत विचार की बात कही थी।



Nov 07, 2025 07:56 IST
जेल में बंद गैंगस्टर के भाइयों समेत तीन को मकोका के तहत गिरफ्तार किया 
नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। दिल्ली पुलिस ने पिछले चार महीनों में कुख्यात नासिर गिरोह के सरगना अब्दुल नासिर और उसके दो भाईयों समेत तीन कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया इन गिरफ्तारियों से राष्ट्रीय राजधानी के ट्रांस-यमुना क्षेत्र में गिरोह की गतिविधियों को बड़ा झटका लगा है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को बताया कि ये गिरफ्तारियां 2019 में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दर्ज एक मामले में की गयी है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों में गिरोह के सरगना अब्दुल नासिर के दो भाई आदिल और शमीम उर्फ़ बदर शामिल हैं, जो गिरोह की मुख्य गतिविधियों को अंजाम देते थे। 
पुलिस के अनुसार, तीसरा आरोपी सलीम अहमद उर्फ़ पिस्टल है, जिसे अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्कर के रूप में घोषित किया गया है। पुलिस ने बताया कि बदर को 27 जून, आदिल को दो जुलाई और सलीम पिस्टल को 22 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बताया कि यह मामला राजधानी के सबसे खतरनाक आपराधिक नेटवर्कों में से एक को ध्वस्त करने में अहम साबित हुआ है, जो करीब एक दशक से सक्रिय था। पुलिस ने बताया कि मकोका के तहत सलीम की गिरफ्तारी दिल्ली-एनसीआर में गिरोह की गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले हथियार तस्करी नेटवर्क के लिए एक बड़ी बाधा साबित हुई है। अब तक इस मामले में छह पूरक आरोपपत्र दायर किए जा चुके हैं और गिरोह के कुल 15 सदस्यों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया है।



Nov 07, 2025 07:24 IST
वोट चोरी के राहुल के ट्वीट को रीपोस्ट करने पर राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल पर गिरी गाज
जयपुर, वाईबीएन डेस्क। डीडवाना-कुचामन में तैनात एक कांस्टेबल को जिला पुलिस के आधिकारिक एक्स हैंडल का इस्तेमाल करके कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक पोस्ट कथित तौर पर दोबारा पोस्ट करने के बाद पुलिस लाइन में भेज दिया गया। यह पोस्ट, जिसमें केंद्र सरकार और चुनाव आयोग द्वारा हरियाणा में "वोट चोरी" का आरोप लगाया गया था, बुधवार शाम को दोबारा पोस्ट की गई थी। हालांकि, मामला वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आने के तुरंत बाद इसे हटा दिया गया।
अधिकारियों ने कहा कि पुलिस विभाग इस पोस्ट का समर्थन नहीं करता है। कांस्टेबल एक्स हैंडल के संचालन के लिए ज़िम्मेदार था। अधिकारियों ने बताया कि उसे ड्यूटी से हटाकर पुलिस लाइन में अटैच कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने कहा कि पुलिस विभाग इस पोस्ट का समर्थन नहीं करता है और संज्ञान में आने के तुरंत बाद इसे हटा दिया गया। एसपी ने कहा, "हो सकता है कि यह पोस्ट किसी व्यक्ति की गलती या अकाउंट हैकिंग के कारण शेयर की गई हो। डीडवाना के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को विस्तृत जांच सौंपी गई है।" इस पोस्ट में हरियाणा की मतदाता सूची में अनियमितताओं का दावा किया गया था, जिसमें एक ही तस्वीर के तहत कई वोट दर्ज होने और विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में डुप्लिकेट प्रविष्टियां शामिल हैं।



Nov 07, 2025 07:07 IST
बिहार में अब तक का सर्वाधिक मतदान, लोकतंत्र की जीत: सीईसी ज्ञानेश कुमार
नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क:  वोट चोर और एसआईआर जैसे फैसले को लेकर विपक्ष के निशाने पर रहे  मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार विधान सभा चुनाव के पहले चरण में रिकार्ड वोटिंग होने पर इसे लोकतंत्र की जीत बताया है। गुरुवार को "पारदर्शी और समर्पित" चुनाव तंत्र की सराहना करते हुए कहा कि  "बिहार ने देश को राह दिखाई है। सबसे शुद्ध मतदाता सूची और मतदाताओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी। पारदर्शी और समर्पित चुनाव तंत्र। लोकतंत्र की जीत हुई। चुनाव आयोग के लिए यह एक अद्भुत यात्रा रही है।"
बिहार में गुरुवार को विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान समाप्त होने तक, लगभग 65 प्रतिशत मतदान हुआ, जो अब तक का सर्वाधिक मतदान था। मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों आयुक्तों ने दिल्ली से ही पहले चरण के मतदान की मॉनिटरिंग की। 



Nov 07, 2025 06:44 IST
सबरीमाला सोना चोरी मामला:  तिरुवभरणम मंदिर के पूर्व आयुक्त केएस बैजू 
तिरुवनंतपुरम, केरल, वाईबीएन डेस्क। अपराध शाखा की विशेष जांच टीम (SIT)ने सबरीमाला सोना चोरी मामले में तिरुवभरणम मंदिर के पूर्व आयुक्त केएस बैजू को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को सुबह जांच टीम उनके आवास पर पहुंची और उन्हें गिरफ्तार करके पूछताछ के लिए साथ ले गई। बता दें इससे पहले प्रसिद्ध सबरीमला मंदिर से कथित तौर पर सोना गायब होने की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने पूर्व कार्यकारी अधिकारी सुधीश कुमार को गिरफ्तार किया था। सूत्रों ने बताया कि कुमार 2019 में सबरीमला मंदिर के कार्यकारी अधिकारी थे। उन्हें तिरुवनंतपुरम स्थित अपराध शाखा कार्यालय में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। 
केएस बैजू पर यह आरोप है कि उन्होंने द्वारपालक की मूर्तियों के सोने से मढ़े होने की बात छिपाई और मंदिर के आधिकारिक अभिलेखों में उन्हें तांबे की मूर्तियां बताकर दर्ज किया। सूत्रों ने बताया कि कुमार 1990 के दशक में सबरीमला से जुड़े थे और उन्हें पता था कि 1998 से 1999 तक द्वारपालक की मूर्तियों सहित गर्भगृह पर सोने की परत चढ़ाई गयी थी।एक अधिकारी ने बताया कि जब द्वारपालक की मूर्तियों के सोने की मढ़ने का काम मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी को सौंपा गया तो कुमार ने कथित तौर पर उन्हें तांबे की प्लेट के रूप में दर्ज किया, जिससे आरोपी बाद में मौजूदा सोने की परत को हटा सका।



Nov 07, 2025 06:25 IST
पंजाब के फरार आप विधायक पठानमाजरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी
पटियाला (पंजाब), वाईबीएन डेस्क: पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है, जो 2 सितंबर से बलात्कार के एक मामले में फरार हैं। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।उन्होंने बताया कि सनौर विधायक के विवरण वाले पोस्टर उनके आधिकारिक आवास, निजी घर और बस स्टैंड के बाहर चिपकाए गए हैं।इस बीच, पठानमाजरा के वकील बिक्रमजीत सिंह भुल्लर और एस एस सग्गू ने कहा कि वे विधायक की अग्रिम जमानत के लिए जल्द ही पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।
क्या है लुक आउट नोटिस
 
लुक आउट नोटिस एक प्रशासनिक नोटिस है जो आव्रजन और अन्य एजेंसियों को यह सूचित करता है कि एक व्यक्ति को देश छोड़ने या प्रवेश करने से रोकने के लिए, या उसकी यात्रा पर रोक लगाने के लिए चेतावनी दी गई है। यह नोटिस आमतौर पर आपराधिक मामलों में वांछित व्यक्तियों या उन लोगों के खिलाफ जारी किया जाता है जो जांच में सहयोग नहीं कर रहे होते हैं। इसे एक तरह से राष्ट्रव्यापी निगरानी के रूप में देखा जा सकता है जो किसी व्यक्ति की यात्रा को प्रतिबंधित करता है।